रीवा में संविधान हत्या दिवस पर आयोजित भाजपा की विचार गोष्ठी में पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का काला अध्याय बताया। कार्यक्रम में लोकतंत्र सेनानियों का सम्मान भी किया गया।

हाइलाइट्स
रीवा, स्टार समाचार वेब
देश में लगाए गए आपातकाल के 51 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा इसे संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाया गया। इस काले अध्याय की विभीषिका को याद करने के लिए ढेकहा स्थित अटल कुंज भाजपा कार्यालय में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ता ने किया। जबकि मुख्य अतिथि मप्र शासन के पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा और विशिष्ट अतिथि के रूप में सांसद जनार्दन मिश्रा उपस्थित रहे।
विचार गोष्ठी के मुख्य वक्ता के रूप में संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि 25 जून का दिन भारतीय लोकतंत्र के इतिहास का सबसे काला दिन है। वर्ष 1975 में अपनी सत्ता को बचाए रखने के लिए कांग्रेस पार्टी ने आधी रात को देश में आपातकाल थोप दिया था। रातोंरात पूरे देश को एक जेलखाने में तब्दील कर दिया गया।
नागरिकों के अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता व्यक्तिगत आजादी और न्यायिक संरक्षण जैसे मौलिक अधिकार छीन लिए गए। मीडिया पर कड़ा सेंसर लगा दिया गया और विरोध करने वाले हजारों नेताओं, पत्रकारों और साहित्यकारों को बिना किसी मुकदमे के जेलों में ठूस दिया गया। उन्होंने कहा कि इंदिरा इज इंडिया के नारे लगाने वालों को पुरस्कृत किया गया और आलोचकों को प्रताड़ित किया गया। 21 महीने तक एक परिवार के स्वार्थ के लिए संविधान का गला घोटा गया।
आज सुरक्षित है संविधान के चारों स्तंभ : जनार्दन
विशिष्ट अतिथि सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोकतंत्र विरोधी कार्य किया है। सत्ता को मजबूत करने के लिए संविधान में 75 से ज्यादा बार संशोधन किए। अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग कर चुनी हुई राज्य सरकारों को बर्खास्त किया गया और मीसा जैसे काले कानून के जरिए प्राकृतिक न्याय की भावना को कुचला गया। उन्होंने कहा कि आज जहां कांग्रेस केवल संविधान बचाने का दिखावा करती है वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में सरकार संविधान के हर अनुच्छेद के महत्व को नागरिकों तक पहुंचाने के लिए जागरुकता अभियान चला रही है। भाजपा जिला अध्यक्ष वीरेन्द्र गुप्ता ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में लोकतंत्र सेनानियों के कड़े संघर्ष की सराहना की। उन्होंने कहा कि आज देश जिस प्रगति के पथ पर खड़ा है उसका आधार उन सेनानियों का बलिदान है। इसी संघर्ष के कारण देश में लोकतंत्र पुर्नस्थापित हुआ और आज देश नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है।
मीसाबंदियों का हुआ सम्मान
कार्यक्रम के दौरान पूर्व विधायक व मीसाबंदी प्रभाकर सिंह तथा राजेन्द्र ताम्रकार ने आपातकाल के दौरान झेले गए अत्याचारों के रोगटे खड़े कर देने वाले अनुभव साझा किए। प्रभाकर सिंह ने बताया कि वे 18 महीने 3 दिन जेल में रहे। जहां सत्ता द्वारा प्रताड़ना की पराकाष्ठा की गई जिससे कई लोगों के घर तबाह हो गए। इस भावुक क्षण पर पूर्व मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा द्वारा लोकतंत्र सेनानियों व उनके परिवारों का शाल, श्रीफल व माला पहनाकर सम्मान किया गया। जिनमें दिवंगत सेनानी स्व. केशव पाण्डेय, स्व. अर्जुन सिंह चौहान, स्व. कौशलेन्द्र प्रसाद मिश्रा, स्व. केदारनाथ गुप्ता, स्व. रामानंद सिंह, स्व. जयंत तिवारी के परिजनों का सम्मान किया गया। वहीं कार्यक्रम में राजेन्द्र ताम्रकार, जनार्दन मिश्रा, बसंत दुबे, अरुण दुबे, रमाकांत पाण्डेय, महेश्वरी त्रिपाठी, रामजी ताम्रकार, मोहनलाल गुप्ता, दुर्गेश दुबे, रामभुवन त्रिपाठी, हरिनाम घंसाणी, रघुनंदन प्रसाद, प्रभाकर सिंह, केशव भारती व शंकरलाल ताम्रकार सेनानी के रूप में उपस्थित रहे। इस दौरान भाजपा की राष्टÑवादी विचारधारा व नरेन्द्र मोदी की नीतियों से प्रेरित होकर कई महिलाओं ने भाजपा की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की।
ये रहे मौजूद
कार्यक्रम का सफल संचालन जिला मंत्री बृजेन्द्र गौतम ने किया और आभार प्रदर्शन जिला मंत्री सुमन शुक्ला द्वारा किया गया। इस अवसर पर विविप्रा अध्यक्ष पंचूलाल प्रजापति पूर्व विधायक, पूर्व जिला अध्यक्ष विद्याप्रकाश श्रीवास्तव, पूर्व प्रदेश मंत्री राजेश पाण्डेय, पूर्व विधायक श्यामलाल द्विवेदी, प्रदेश कार्यसमिति सदस्य मनीषा पाठक, ममता गुप्ता, राजेन्द्र पाण्डेय, सतना जिला अध्यक्ष भगवती पाण्डेय एवं प्रभारी बीएस ठाकुर, कार्यक्रम प्रभारी राजेश प्रताप सिंह, अनिल पटेल, राम सिंह, महाबली गौतम, कमल सोनी, शरद साहू, संध्या कोल, अशोक सिंह गहरवार, उमाशंकर पटेल, विवेक गौतम, जीवनलाल साकेत, योगेन्द्र शुक्ला सहित पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।
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रीवा स्कूल शिक्षा विभाग में 23 वर्ष पहले लेखापालों को नियम विरुद्ध अन्वेषक पद पर पदोन्नति देने का मामला हाईकोर्ट में खारिज हो गया। कर्मचारियों को मूल पद पर लौटना होगा, हालांकि वेतन वसूली से राहत मिली है।
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