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नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद 288 भारतीय लापता और कैलाश मानसरोवर यात्री फंसे। भारत सरकार द्वारा राहत सामग्री, बेली ब्रिज और 24/7 हेल्पलाइन के जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी।
लापता भारतीय:
नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद कुल 288 भारतीय नागरिक लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी तलाश के लिए युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
सुरक्षित बचाए गए लोग:
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल के अनुसार, अब तक कुल 21 भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
फंसे हुए तीर्थयात्री:
चीन की सीमा से लगे इलाकों में कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए लगभग 200 भारतीय नागरिक फंसे हुए हैं, जिनमें ईशा फाउंडेशन से जुड़े लोग भी शामिल हैं।
भारत की मदद:
नेपाल के अनुरोध पर भारत सरकार ने दो विमानों के जरिए लगभग 47.5 टन राहत सामग्री (जिसमें 8 टन दवाइयां शामिल हैं) भेजी है।
आपातकालीन सहायता:
स्थिति से निपटने के लिए विदेश मंत्रालय, काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में 24/7 कंट्रोल रूम और हेल्पलाइन नंबर सक्रिय किए गए हैं।
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने जानकारी दी है कि नेपाल में फंसे और लापता लोगों में पांच प्रमुख समूह शामिल हैं, जिनका कुल आंकड़ा 288 है...
त्रिशूली-1 पावर प्रोजेक्ट: इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले 73 भारतीयों का पहला ग्रुप शामिल है।
तमिलनाडु के यात्री: सम्राट और फ्लाई एवरेस्ट ट्रैवल्स के जरिए यात्रा पर गए तमिलनाडु के 37 और 49 नागरिकों के दो अलग-अलग ग्रुप।
पश्चिम बंगाल के नागरिक: रसुवा जिले के तिमुरे में सम्राट ट्रैवल्स की मदद से यात्रा पर गए पश्चिम बंगाल के 32 भारतीय नागरिकों का ग्रुप।
अन्य राज्य और केरल के यात्री: अलग-अलग राज्यों के 61 नागरिकों का एक ग्रुप और केरल के 33 नागरिकों का एक अन्य ग्रुप।
नेपाल में आई आपदा के बाद भारत सरकार पूरी तरह सतर्क है और पड़ोसी देश की हरसंभव मदद कर रही है। राहत और बचाव कार्यों के तहत भारत ने दो बड़े विमानों से लगभग 47.5 टन राहत सामग्री नेपाल भेजी है, जिसमें भारी मात्रा में जीवन रक्षक दवाइयां भी शामिल हैं। इसके अलावा, यातायात को बहाल करने के लिए बेली ब्रिज तैयार करने पर भी काम किया जा रहा है। प्रभावित परिवारों और नागरिकों की सहायता के लिए नई दिल्ली स्थित विदेश मंत्रालय के साथ-साथ काठमांडू और बीजिंग स्थित भारतीय दूतावासों में चौबीसों घंटे (24/7) काम करने वाले कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। राज्य सरकारों और गृह मंत्रालय के साथ लगातार समन्वय बनाकर पीड़ितों की हरसंभव मदद की जा रही है।
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