राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा के मद्देनजर राज्यों को निर्देश दिए हैं कि सड़क किनारे सामान बेचने वाले वेंडर्स और कुम्हारों को बेवजह न हटाया जाए। सुरक्षा कारणों से विस्थापन पर वैकल्पिक जगह देना अनिवार्य है।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
देशभर में आने वाले प्रमुख त्योहारी सीजन—जैसे नवरात्रि, दीपावली और छठ पूजा—को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने एक बेहद महत्वपूर्ण कदम उठाया है। आयोग ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि इस दौरान सड़क किनारे सामान बेचने वाले वेंडर्स, ठेले वालों, कुम्हारों और छोटे व्यापारियों की आजीविका पर किसी भी प्रकार का संकट न आने दिया जाए। त्योहारों के नाम पर इन्हें बेवजह परेशान करने, हटाने या उनका सामान जब्त करने की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है।
एनएचआरसी ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि यदि फायर सेफ्टी या सार्वजनिक सुरक्षा के कड़े कारणों से किसी स्थान विशेष से वेंडर्स को हटाना अत्यंत आवश्यक हो, तो प्रशासन की यह जिम्मेदारी बनती है कि वह उनके लिए तुरंत उचित वैकल्पिक वेंडिंग स्थान की व्यवस्था करे। केवल हटाने की एकतरफा कार्रवाई करके उनकी रोजी-रोटी को समाप्त नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा, आयोग ने वेंडर्स पर मनमाने ढंग से भारी जुर्माना लगाने, उनका सामान जब्त करने और अवैध वसूली जैसी अवांछित गतिविधियों से बचने के भी कड़े निर्देश दिए हैं।
आयोग ने स्थानीय प्रशासन को यह भी निर्देशित किया है कि वे पारंपरिक व्यवसायों, स्थानीय स्तर पर निर्मित सामान और छोटे कारीगरों का समर्थन करें। इसे प्रधानमंत्री के ‘वोकल फॉर लोकल’ अभियान की भावना के अनुरूप लागू करने पर जोर दिया गया है, ताकि त्योहारों के इस पावन अवसर पर छोटे व्यापारियों और कारीगरों की आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके और उनके मानवाधिकारों की पूरी सुरक्षा हो सके।
पिछले वर्षों के दौरान त्योहारी सीजन में वेंडर्स और छोटे दुकानदारों को प्रताड़ित किए जाने की कई शिकायतें सामने आई थीं, जिनका संज्ञान लेते हुए आयोग ने इस साल पहले ही यह दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को यह आदेश दिया गया है कि वे इसे जिला कलेक्टरों, नगर निकायों और पुलिस महकमे तक पहुंचाकर इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करें। साथ ही, इस मामले से जुड़े लंबित मामलों पर पूरी या अतिरिक्त एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) आगामी 18 अक्टूबर 2026 तक हर हाल में आयोग के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
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