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सरकार ने OneTag सुविधा लॉन्च कर दी है जिससे अब बिना फास्टैग स्टिकर बदले बैंक बदलना आसान हो गया है। जानिए राजमार्गयात्रा ऐप के जरिए फास्टैग पोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया।
भारत सरकार ने वाहन चालकों को एक बड़ी राहत देते हुए 'OneTag' सुविधा की शुरुआत की है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने मुंबई में आयोजित Global Fintech Fest 2026 के दौरान इस क्रांतिकारी सुविधा का शुभारंभ किया। इस नई व्यवस्था के आने से अब वाहन मालिकों को बैंक बदलने के लिए पुराना फास्टैग बंद कराने, नया अकाउंट खुलवाने और गाड़ी की विंडस्क्रीन पर नया स्टिकर लगवाने के झंझट से पूरी तरह मुक्ति मिल जाएगी।
पारंपरिक प्रक्रिया के तहत, यदि कोई यूजर अपना फास्टैग जारी करने वाला बैंक बदलना चाहता था, तो उसे काफी कागजी कार्रवाई और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। लेकिन OneTag के जरिए वाहन मालिक अपने मौजूदा NETC FASTag को बिना कोई भौतिक बदलाव किए एक बैंक से दूसरे बैंक में आसानी से ट्रांसफर कर सकेंगे। सबसे बड़ी खासियत यह है कि बैंक बदलने के बाद भी गाड़ी पर लगा पुराना फिजिकल फास्टैग, उसकी Tag ID और वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर बिल्कुल वही रहेगा।
फास्टैग को एक बैंक से दूसरे बैंक में पोर्ट करने की पूरी प्रक्रिया भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के अधिकारिक 'राजमार्गयात्रा' (Rajmargyatra) मोबाइल ऐप के जरिए पूरी की जाएगी। इसके लिए यूजर को ऐप पर कुछ जरूरी वेरिफिकेशन और जांच प्रक्रियाओं से गुजरना होगा। इसके बाद, यूजर अपनी सहमति देकर अपनी पसंद का नया बैंक चुन सकेगा। नई ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया पूरी होते ही फास्टैग से जुड़ी सभी सेवाएं नए बैंक के पास चली जाएंगी।
हालांकि, बैंक बदलने के बाद पुराने अकाउंट से जुड़े मामलों का निपटान पुराना बैंक ही करेगा। पुराने वॉलेट के रिफंड, पेंडिंग ट्रांजैक्शन और अन्य वित्तीय मामलों की जिम्मेदारी मौजूदा फास्टैग जारी करने वाले बैंक की ही रहेगी। इस पूरी तकनीकी व्यवस्था को NPCI (भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम) द्वारा संभाला जा रहा है, जो पोर्टेबिलिटी प्रक्रिया को सुरक्षित और आसान बनाने के साथ-साथ एनईटीसी (NETC) नेटवर्क पर बैंक की जानकारी को तुरंत अपडेट करता है।
सरकार के दृष्टिकोण से भी यह पहल बेहद फायदेमंद साबित होगी। इससे नए फास्टैग के उत्पादन में कमी आएगी और पुराने टैग को बार-बार बंद करके नए जारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परिणामस्वरूप, फास्टैग के स्टिकर बनाने, उनकी शिपिंग और री-इश्यू में खर्च होने वाले संसाधनों और समय की भारी बचत होगी।
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अक्टूबर में भारत सरकार का जीएसटी संग्रह 2.31 लाख करोड़ रुपए रहा, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 22.9% अधिक है। चालू वित्तीय वर्ष यानी 2026-27 के पहले सात महीनों (अप्रैल-अक्टूबर) के लिए कुल ग्रॉस जीएसटी कलेक्शन 14.78 लाख करोड़ हो गया है, जो पिछले साल की इसी अवधि के मुकाबले 13.2% की बढ़ोतरी है।
कॉमर्शियल सिलेंडर आज से 17 रुपए तक महंगा हो गया है। रविवार से मोबाइल पर अनजान नंबर से कॉल आने पर नंबर के साथ कॉलर का असली नाम भी दिखेगा। टोल प्लाजा के 20 किमी के दायरे में रहने वाले वाहन मालिकों को 1 साल का लोकल फास्टैग पास मिलेगा।
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दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज बाइनेंस हैक हो गया है। इसे इतिहास की सबसे बड़ी क्रिप्टो हैकिंग माना जा रहा है। कंपनी ने डिपॉजिट और विड्रॉल पर अस्थायी रोक लगा दी है। क्रिप्टो एक्सपर्ट्स और एनालिटिक्स फर्म्स का अनुमान है कि इस हैकिंग में 5 बिलियन डॉलर से ज्यादा यानी करीब 50 हजार करोड़ रुपए की क्रिप्टो चोरी हुई है।
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