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मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में विपक्षी दलों ने केंद्र के परिसीमन बिल 2026 का विरोध करने का फैसला किया है। जानें क्यों दक्षिण भारतीय राज्य लोकसभा सीटें बढ़ाने के खिलाफ हैं।
केंद्र सरकार द्वारा आगामी विशेष सत्र में लोकसभा सीटों की संख्या बढ़ाने के प्रस्ताव ने देश की राजनीति में हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर हुई एक महत्वपूर्ण उच्चस्तरीय बैठक में विपक्षी दलों ने एकजुट होकर सरकार के इस कदम का विरोध करने का निर्णय लिया है। इस बैठक में राहुल गांधी सहित तृणमूल कांग्रेस (TMC), राजद (RJD), शिवसेना (यूबीटी), एनसीपी (शरद पवार गुट) और आम आदमी पार्टी (AAP) के दिग्गज नेता शामिल हुए। विपक्ष का स्पष्ट मानना है कि सरकार महिला आरक्षण की आड़ में परिसीमन के जरिए राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश कर रही है, जिसे वे सफल नहीं होने देंगे।
विपक्ष ने रखीं दो मांगें
विपक्ष ने अपनी रणनीति स्पष्ट करते हुए दो प्रमुख माँगें रखी हैं। पहली यह कि महिलाओं को संसद में एक-तिहाई आरक्षण तत्काल प्रभाव से दिया जाए और इसे वर्तमान की 543 सीटों के आधार पर ही 2029 के लोकसभा चुनावों से लागू किया जाए। दूसरी ओर, विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' परिसीमन के मौजूदा प्रावधानों के सख्त खिलाफ है। उनका तर्क है कि सरकार 16 से 18 अप्रैल के बीच जो तीन नए विधेयक—संविधान (131वां संशोधन) बिल, परिसीमन विधेयक (संशोधन) और केंद्र शासित प्रदेश कानून (संशोधन) बिल, 2026—लाने जा रही है, वे लोकतांत्रिक संतुलन को बिगाड़ सकते हैं। सरकार का प्रस्ताव सदन की क्षमता को 543 से बढ़ाकर 850 करना है, जिसमें से 273 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी।
दक्षिण भारातीय रााज्यो की चिंताएं
इस मुद्दे पर दक्षिण भारतीय राज्यों की चिंताएं सबसे अधिक मुखर होकर सामने आई हैं। बीआरएस (BRS) और टीवीके (TVK) जैसे क्षेत्रीय दलों ने चेतावनी दी है कि जनसंख्या के आधार पर होने वाला परिसीमन दक्षिण भारत के साथ अन्याय होगा। बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष के.टी. रामा राव (KTR) ने कहा कि दक्षिण भारतीय राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण में बेहतर प्रदर्शन किया है, लेकिन अब सजा के तौर पर उनका संसद में प्रतिनिधित्व कम होने का खतरा है। वर्तमान में दक्षिण का प्रतिनिधित्व 24% है, जो नए परिसीमन के बाद गिर सकता है। वहीं, टीवीके अध्यक्ष विजय ने इसे केंद्र का 'पक्षपातपूर्ण कदम' बताते हुए कहा कि इससे उत्तर और दक्षिण भारत के बीच आनुपातिक प्रतिनिधित्व की खाई और गहरी हो जाएगी।
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