केंद्र सरकार द्वारा बुलाए गए संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं। जानें महिला आरक्षण संशोधन और लोकसभा की 816 सीटों के प्रस्ताव पर क्यों छिड़ा है सियासी विवाद।

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नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में आगामी चुनावों के बीच केंद्र सरकार द्वारा संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के फैसले ने देश का राजनीतिक पारा चढ़ा दिया है। कांग्रेस ने इस कदम को चुनावी लाभ लेने की रणनीति बताते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि सरकार महिला आरक्षण और परिसीमन (Delimitation) जैसे संवेदनशील विधेयकों को जल्दबाजी में लाकर मतदाताओं को प्रभावित करना चाहती है। विपक्ष का तर्क है कि चुनाव के मुहाने पर इस तरह का सत्र बुलाना आचार संहिता का उल्लंघन और लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। उन्होंने सवाल उठाया कि जो कानून 2023 में पास हुआ था, उस पर पिछले 30 महीनों से चुप्पी क्यों थी?
कांग्रेस ने लोकसभा सीटों के परिसीमन को लेकर भी गंभीर चिंता व्यक्त की है। जयराम रमेश के अनुसार, यदि प्रस्तावित बदलाव लागू होते हैं, तो:
उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों की सीटें बढ़कर 120 तक पहुँच सकती हैं।
केरल और तमिलनाडु जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों का प्रतिनिधित्व तुलनात्मक रूप से कम हो जाएगा। विपक्ष का मानना है कि इससे क्षेत्रीय असंतुलन पैदा होगा और छोटे राज्यों की आवाज दब सकती है।
विपक्ष का मुख्य आरोप यह है कि सरकार ने परिसीमन जैसे बड़े बदलावों पर कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की है। कांग्रेस का कहना है कि संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने संवाद की औपचारिकता तो निभाई, लेकिन विपक्ष की 'सर्वदलीय बैठक' की मांग को अनसुना कर दिया गया।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर विपक्षी एकजुटता दिखाने के लिए बैठक बुलाई है। उनका आरोप है कि सरकार 'बांटो और राज करो' की नीति के तहत एकतरफा फैसले ले रही है।
16 अप्रैल से शुरू होने वाले इस तीन दिवसीय विशेष सत्र में दो प्रमुख प्रस्ताव आने की संभावना है:
महिला आरक्षण कानून में महत्वपूर्ण संशोधन।
लोकसभा की कुल सीटों को 543 से बढ़ाकर 816 करने का ऐतिहासिक प्रस्ताव।
जहाँ सत्ता पक्ष (जेपी नड्डा) इसे सरकार का विधायी अधिकार बता रहा है, वहीं विपक्ष इसे 'दबाव की राजनीति' करार दे रहा है। चुनावों के बीच इस सत्र के शुरू होने से राजनीतिक टकराव और बढ़ने के आसार हैं।
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बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर बड़ा प्रशासनिक और राजनीतिक फैसला सामने आया है। गृह विभाग की अधिसूचना के अनुसार, वे मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर राज्यसभा सदस्य के रूप में शपथ लेंगे। इस फैसले ने राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा कर दी है।
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कुवैत में अलग-अलग घटनाओं में जान गंवाने वाले 20 भारतीयों के पार्थिव शरीर एक विशेष उड़ान से कोच्चि एयरपोर्ट पहुंचे। मिडल ईस्ट में जारी युद्ध की वजह से विमान सेवाओं में आए व्यवधान के चलते इन शवों को भारत लाने में काफी देरी हुई।
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जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में सेना के साथ मुठभेड़ में एक आतंकवादी मारा गया। अरहामा इलाके में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच कई घंटों से मुठभेड़ होने की सूचना है। इलाके में आतंकियों की मौजूदगी के इनपुट मिलने के बाद सुरक्षाबलों ने मोर्चा संभाल लिया है।
आज यानी एक अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत के साथ ही सरकार ने बड़ा झटका दिया है। कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 218 रुपए तक महंगा हो गया है। सरकारी तेल कंपनियों ने इसके दाम अचानक बढ़ा दिए हैं। इसके अलावा अब रेल टिकट 8 घंटे पहले तक ही कैंसिल कर पाएंगे।

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