पीएम मोदी का बड़ा बयान, रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए भारत की कूटनीति तेज

पीएम मोदी और स्विस राष्ट्रपति की द्विपक्षीय बैठक
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति गाय पारमेलिन के साथ एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय बैठक की। इस मुलाकात के बाद पीएम मोदी ने स्पष्ट किया कि भारत दुनिया में शांति और स्थिरता की दिशा में उठाए जा रहे हर सकारात्मक कदम का पूरी तरह समर्थन करता है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को समाप्त करने के प्रयासों के बीच प्रधानमंत्री का यह बयान कूटनीतिक रूप से बेहद अहम माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत और स्विट्जरलैंड दोनों ही देश लोकतांत्रिक मूल्यों, कानून के शासन, आपसी बातचीत और कूटनीति पर अटूट विश्वास रखते हैं।

यूक्रेन और वेस्ट एशिया संकट पर भारत का रुख

पीएम मोदी ने आगे कहा कि चाहे यूक्रेन का मुद्दा हो या फिर वेस्ट एशिया का संकट, भारत ने हमेशा शांति की बहाली के लिए हर सही प्रयास का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने दोहराया कि भारत और स्विट्जरलैंड वैश्विक शांति और स्थिरता को मजबूत करने के लिए भविष्य में भी मिलकर काम करते रहेंगे। इस बीच, यूक्रेन के विदेश मंत्री एंड्री सिबिहा ने भी यह दावा किया था कि भारत ने इस युद्ध को समाप्त करने के लिए एक ठोस प्रस्ताव सामने रखा है, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चा का विषय बना हुआ है।

सक्रिय कूटनीति में जुटा है भारत: एस जयशंकर

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को स्पष्ट किया कि भारत अब केवल शांति की अपील करने तक सीमित नहीं है, बल्कि वह रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ लगातार संपर्क में है। भारत इस समय ब्लैक सी (काला सागर) में कमर्शियल जहाजों की सुरक्षा, अनाज और ऊर्जा के निर्यात को सुनिश्चित करने तथा एक-दूसरे के ठिकानों पर हमले रोकने जैसे अहम मुद्दों पर दोनों पक्षों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने की सक्रिय कोशिश कर रहा है।

भारतीय नाविकों की सुरक्षा और ब्लैक सी का मुद्दा

नई दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने खुलासा किया कि इस साल जुलाई में रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत का नया दौर शुरू करने की मुख्य वजह ब्लैक सी में कमर्शियल जहाजों पर हुए हमले थे। इन हमलों में कुछ भारतीय नाविकों की जान चली गई थी और कुछ घायल हुए थे, जिस पर भारत ने दोनों देशों के सामने अपना कड़ा विरोध दर्ज कराया था। भारत की इस पहल के बाद जहाजों की सुरक्षा का यह मुद्दा आगे बढ़कर अनाज, ऊर्जा और अन्य आवश्यक वस्तुओं के सुरक्षित निर्यात तक फैल गया, जिससे वैश्विक स्तर पर आपूर्ति श्रृंखला को बहाल करने में मदद मिल रही है।