केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में राहुल गांधी के खिलाफ एमपी/एमएलए कोर्ट में सुनवाई पूरी। 26 अक्टूबर 2026 को आएगा फैसला।

सुल्तानपुर। स्टारसमाचार वेब
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर कथित अभद्र टिप्पणी से जुड़े मानहानि मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें या राहत का फैसला अब नजदीक है। एमपी/एमएलए कोर्ट के विशेष मजिस्ट्रेट शुभम वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों की लंबी बहस के बाद सुनवाई पूरी हो चुकी है। अदालत ने इस मामले में निर्णय सुनाने के लिए 26 अक्टूबर 2026 की तारीख मुकर्रर की है। इस अहम दिन राहुल गांधी को व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया है।
इस हाई-प्रोफाइल मामले में दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं ने अपनी-अपनी दलीलें पूरी कर ली हैं। कार्यवाही के दौरान वकीलों द्वारा दिए गए मुख्य तर्क इस प्रकार हैं:
बचाव पक्ष का पक्ष:
राहुल गांधी के अधिवक्ता काशी शुक्ला ने पुष्टि की है कि दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी है और राहुल गांधी फैसले के दिन अदालत में खुद मौजूद रहेंगे। बचाव पक्ष की ओर से लिखित बहस भी दाखिल की गई है।
वादी पक्ष का दावा:
वादी भाजपा नेता विजय मिश्रा के अधिवक्ता संतोष पांडेय के अनुसार, बचाव पक्ष द्वारा दाखिल लिखित तर्कों में घटना के दिन दिए गए भाषण को स्वीकार किया गया है, जिसके जवाब में वादी पक्ष की तरफ से प्रतिवाद प्रस्तुत किया गया।
वादी पक्ष के अधिवक्ता संतोष पांडेय ने जानकारी दी कि फैसले के दिन राहुल गांधी को दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) की धारा 437-ए का भी कड़ाई से अनुपालन करना होगा।
क्या है प्रावधान: इस कानूनी प्रावधान के तहत, फैसले के बाद यदि ऊपरी अदालत में अपील की जाती है, तो संबंधित व्यक्ति को उच्च न्यायालय या सत्र न्यायालय में उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए जमानत बंधपत्र (Bail Bonds) और जमानतदार प्रस्तुत करने होते हैं।
अवधि: यह जमानत बंधपत्र कुल छह महीने तक प्रभावी रहता है।
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