पश्चिम एशिया में बढ़ता तनाव: राजनाथ सिंह ने दिए 'हाई अलर्ट' पर रहने के निर्देश

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पश्चिम एशिया की वर्तमान स्थिति को "अत्यधिक अस्थिर और अनिश्चित" करार दिया है। उन्होंने स्पष्ट चेतावनी दी कि यहाँ के हालात किसी भी क्षण बिगड़ सकते हैं, जिसका सीधा असर भारत पर पड़ सकता है। मंत्रियों के समूह (IGoM) की बैठक में सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत को अपनी सुरक्षा और व्यापारिक हितों की रक्षा के लिए हर संभव परिस्थिति के लिए पूरी तरह तैयार रहना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार किसी भी जोखिम को कम करने के लिए कूटनीतिक और रणनीतिक स्तर पर प्रभावी कदम उठा रही है।

'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' को मंजूरी

अस्थिर समुद्री मार्गों के बीच भारतीय आयात-निर्यात को सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने ₹12,980 करोड़ की गारंटी के साथ 'भारत मैरिटाइम इंश्योरेंस पूल' के गठन को हरी झंडी दे दी है। रक्षा मंत्री ने इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि यह कदम भारतीय व्यापारियों को सस्ती और निरंतर बीमा सुविधा प्रदान करेगा। खासकर होर्मुज जलडमरूमध्य जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में जारी तनाव के बीच यह पूल भारतीय जहाजों और व्यापार तंत्र को एक मजबूत सुरक्षा कवच देगा, जिससे देश की आर्थिक स्थिरता प्रभावित नहीं होगी।

ईंधन का पर्याप्त भंडार

बैठक में सबसे बड़ी राहत की खबर देश की ऊर्जा सुरक्षा को लेकर आई। पेट्रोलियम मंत्रालय ने जानकारी दी कि पश्चिम एशिया में जारी संकट के बावजूद भारत में ईंधन की कोई किल्लत नहीं होगी। वर्तमान में भारत के पास कच्चे तेल, पेट्रोल, डीजल और एटीएफ (ATF) का 60 दिनों से अधिक का स्टॉक मौजूद है। इसके साथ ही एलएनजी (LNG) का 50 दिन और एलपीजी (LPG) का करीब 40 दिन का भंडार सुरक्षित है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि घरेलू उत्पादन और रणनीतिक भंडार के चलते आम जनता को पेट्रोल-गैस की कीमतों में अचानक बढ़ोतरी या किल्लत का सामना नहीं करना पड़ेगा।

आपूर्ति स्रोतों में विविधता: होर्मुज संकट का वैकल्पिक समाधान

होर्मुज जलडमरूमध्य पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए भारत ने अपनी आयात नीति में बड़ा बदलाव किया है। सरकार ने केवल खाड़ी देशों पर निर्भर रहने के बजाय अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों से कच्चे तेल और गैस की आपूर्ति सुनिश्चित की है। अप्रैल और मई 2026 के लिए आयात की योजना पहले ही सुरक्षित कर ली गई है। कूटनीतिक स्तर पर भारत ने यह सुनिश्चित किया है कि अगर मध्य पूर्व में तनाव और बढ़ता है, तो भी वैकल्पिक रूट और स्रोतों के माध्यम से देश की ऊर्जा जरूरतों को बिना किसी बाधा के पूरा किया जा सके।

बैठक में शामिल प्रमुख चेहरे

इस महत्वपूर्ण बैठक में विदेश मंत्री एस जयशंकर, हरदीप सिंह पुरी (पेट्रोलियम), जेपी नड्डा, प्रह्लाद जोशी, राममोहन नायडू, सर्बानंद सोनोवाल और मनोहर लाल खट्टर जैसे दिग्गज मंत्री शामिल रहे, जो यह दर्शाता है कि सरकार इस मुद्दे को सर्वांगीण दृष्टिकोण से देख रही है।