रीवा के चाकघाट CMO ने महिला कंप्यूटर ऑपरेटर से आपत्तिजनक डिमांड की...! पूरी नहीं की तो नौकरी से निकाला

रीवा। स्टार समाचार वेब

मध्य प्रदेश के रीवा जिले के चाकघाट नगर परिषद से एक बेहद संवेदनशील और गंभीर मामला सामने आया है। यहां नगर परिषद के मुख्य नगरपालिका अधिकारी (CMO) शंखधर पांडेय पर एक महिला कंप्यूटर ऑपरेटर ने बेहद आपत्तिजनक डिमांड करने और मांग पूरी न होने पर नौकरी से हटाने का गंभीर आरोप लगाया है। इस घटनाक्रम के बाद प्रशासनिक हलकों में हड़कंप मच गया है।

कलेक्टर के निर्देश पर हुई जांच में शिकायत पाई गई सही

महिला कर्मचारी न्याय की गुहार लगाते हुए मंगलवार को रीवा कलेक्टर नरेंद्र सूर्यवंशी के पास पहुंची और अपनी आपबीती सुनाई। कलेक्टर ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत एसडीएम को इसकी जांच सौंपी। प्रारंभिक जांच में महिला द्वारा लगाए गए आरोप सही पाए गए। इसके आधार पर कलेक्टर ने CMO शंखधर पांडेय के निलंबन का प्रस्ताव कमिश्नर कार्यालय को भेज दिया है। चूंकि नियम के मुताबिक CMO रैंक के अधिकारी के निलंबन का अधिकार कमिश्नर के पास होता है, इसलिए अब आगे की कार्रवाई कमिश्नर स्तर से की जानी है। हालांकि, सामने आए ऑडियो में आवाज किसकी है और बातचीत का संदर्भ क्या था, इसकी स्वतंत्र पुष्टि होना अभी बाकी है।

बैकडेट में पत्र जारी कर नौकरी से हटाने का आरोप

पीड़ित महिला ने बताया कि वह 15 मार्च 2018 से चाकघाट नगर परिषद में दैनिक वेतन भोगी कंप्यूटर ऑपरेटर के रूप में कार्यरत थी। महिला के अनुसार, 18 जून 2026 को कार्यालय में उसकी टेबल पर रखा कंप्यूटर अध्यक्ष और CMO द्वारा उठाया जाने लगा। विरोध करने पर उसके साथ अभद्र व्यवहार और गाली-गलौज की गई तथा नौकरी से निकालने की धमकी दी गई। महिला का दावा है कि इस पूरी घटना की पुष्टि कार्यालय में लगे सीसीटीवी कैमरों की रिकॉर्डिंग से की जा सकती है। महिला ने आरोप लगाया कि आपत्तिजनक डिमांड को अस्वीकार करने के बाद उसके खिलाफ बदले की भावना से कार्रवाई की गई और बैकडेट में पत्र जारी कर उसे नौकरी से हटा दिया गया। साथ ही, 24 जून 2026 से उसकी ऑनलाइन अटेंडेंस आईडी भी बंद कर दी गई।

वेतन, EPF और 2023 की नियुक्तियों से जुड़े विवाद का मामला

नौकरी से हटाने के अलावा महिला ने कई अन्य वित्तीय और प्रशासनिक अनियमितताओं के भी आरोप लगाए हैं। उसका कहना है कि उसे पिछले करीब छह महीने से वेतन नहीं मिला है और पिछले ढाई साल से उसके हिस्से की EPF (भविष्य निधि) की राशि भी खाते में जमा नहीं की गई है। इसके अलावा, उसने वर्ष 2023 में हुई दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की नियुक्तियों के मामले में भी सनसनीखेज खुलासे किए हैं। महिला का आरोप है कि तत्कालीन CMO केएन सिंह के कार्यकाल की नियुक्तियों की जांच के सिलसिले में उस पर दबाव बनाया गया था कि वह तत्कालीन CMO के खिलाफ व्यक्तिगत और चरित्र संबंधी झूठे आरोप लिखकर अधिकारियों को दे। जब उसने ऐसा करने से मना कर दिया, तो उसके खिलाफ विवाद और बढ़ा दिया गया।

पहले भी कई अधिकारियों को दी जा चुकी है शिकायत

यह पूरा मामला अचानक सामने नहीं आया है, बल्कि पीड़िता इससे पहले भी अपनी मांगों और सुरक्षा के लिए प्रशासनिक दरवाज़े खटखटा चुकी है। महिला ने इस मामले में चाकघाट थाना प्रभारी, श्रम पदाधिकारी रीवा, कलेक्टर, नगरीय प्रशासन विभाग के संयुक्त संचालक और पुलिस अधीक्षक (SP) को पहले ही लिखित आवेदन दिए थे। अब उसने नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के आयुक्त से पूरे मामले की निष्पक्ष उच्चस्तरीय जांच कराने, दोषी अधिकारियों व जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने, उसकी नौकरी बहाल करने तथा रुके हुए वेतन व EPF से जुड़े मामलों के समाधान की मांग की है। हालांकि इस पूरे प्रकरण में अभी ऑडियो की सत्यता और अन्य आरोपों की विस्तृत जांच बाकी है।