रीवा जिला अस्पताल में फिर उसी कंपनी को मैनपावर ठेका, पुराने ईपीएफ-ईएसआईसी विवाद ने उठाए सवाल

मुख्य बातें:

• 2022-23 में कंपनी पर कर्मचारियों की ईपीएफ-ईएसआईसी राशि रोकने के आरोप लगे थे।
• शिकायतों के बाद ठेका निरस्त कर कंपनी को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की गई थी।
• दोबारा मैनपावर ठेका मिलने पर सिविल सर्जन और क्रय समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल उठे।

रीवा, स्टार समाचार वेब

कुशाभाऊ ठाकरे जिला अस्पताल रीवा में जिस प्रथम नेशनल सिक्यूरिटी कंपनी को आउटसोर्स से मैनपावर सेवाओं का ठेका दिया गया है, उसके भ्रष्टाचार की फेहरिस्त लंबी है। कंपनी ने रीवा जिला चिकित्सालय में सेवा के दौरान भी कर्मचारियों के एपीएफ और ईएसआईसी राशि का गबन कर चुकी है। जिसके चलते उस पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बावजूद इसके उसे फिर से जिला चिकित्सालय में मैनपावर सेवाओं का जिम्मा दे दिया या है।

बताया गया है कि वर्ष 2022-23 में रीवा जिला चिकित्सालय में आउटसोर्स से सफाई और सुरक्षा व्यवस्था का ठेका प्रथम नेशनल कंपनी को दिया गया था। इस दौरान कंपनी ने कार्यरत कर्मचारियों का ईपीएफ और ईएसआईसी राशि को दबा लिया था। जिसकी शिकायत कर्मचारियों ने ही स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से की थी। इतना ही नहीं राशि नहीं मिलने पर हड़ताल भी किया था। इसके बाद तत्कालीन सीएमएचओ डॉ. संजीव शुक्ला ने कंपनी को ब्लैक लिस्टेड करने के लिये 12 फरवरी 2024 को संचालक स्वास्थ्य सेवाओं को भेजा था। इसके साथ ही ठेका भी निरस्त कर दिया गया था। बावजूद इसके उक्त कंपनी को पुन: जिला चिकित्सालय में मैनपावर सेवाओं का ठेका देना सिविल सर्जन डॉ. प्रतिभा मिश्रा और क्रय समिति में शामिल कर्मचारियों के कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रहा है।

राजगढ़ की तरह हो सकती थी एफआईआर

प्रथम नेशनल कंपनी ने राजगढ़ जिला चिकित्सालय में भी फर्जी तरीके से कर्मचारियों को रखकर भुगतान करने का दावा किया था। जहां मामला उजागर होने पर पुलिस थाना में मैनेजर और प्रोपराइटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई थी। जांच में डेढ़ करोड़ के करीब का घोटाला सामने आया था। रीवा में भी इसी तरह से कंपनी ने भ्रष्टाचार किया, लेकिन यहां के स्वास्थ्य अधिकारियों ने कंपनी के जिम्मेदारों को बचा लिया। कार्रवाई केवल ब्लैक लिस्टेड और टेंडर निरस्तगी तक सीमित रह गई। यदि यहां भी पुलिस से जांच कराई जाती तो लाखों का घोटाला सामने आता। 

बिल पास कराने लगाया था फर्जी भुगतान पत्रक

बताया जा रहा है कि कंपनी के प्रोपराइटर और मैनेजर ने मिलकर रीवा जिला चिकित्सालय में भी फर्जी तरीके से बिल पास कराया था। इसके लिये कंपनी की ओर से कर्मचारियों को ईपीएफ और ईएसआईसी भुगतान का फर्जी पत्रक लगाया गया था। लेकिन बाद में कर्मचारी सामने आ गये और कंपनी के किये कराये पर पानी फिर गया। लिहाजा शोर मचने पर उसका टेंडर निरस्त करते हुये ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया था।