रीवा के गुढ़ में अवैध उत्खनन मामले में 6 दिन बाद वन विभाग ने दिलीप बिल्डकॉन और कर्मचारियों पर वन अपराध दर्ज किया। पहले कार्रवाई दबाने की कोशिश हुई, लेकिन दबाव के बाद केस दर्ज हुआ।

हाइलाइट्स:
रीवा, स्टार समाचार वेब
गुढ़ में अवैध उत्खनन करते दिलीप बिल्डकॉन की 8 गाड़ियों को पकड़ा गया था। 6 दिन बाद वन विभाग ने दिलीप बिल्डकॉन और उनके एक दर्जन कर्मचारियों के खिलाफ पीओआर यानि वन अपराध का मामला दर्ज कर लिया। ‘स्टार समाचार’ ने इस मामले को प्रमुखता से उठाया था। इसका असर हुआ। अधिकारी मामले को दबाने में जुटे थे लेकिन स्टार समाचार ने इस मुद्दे को दबने नहीं दिया। अवैध उत्खनन करने वाली कंपनी के खिलाफ सोमवार को पीओआर दर्ज कर लिया गया गया है।
आपको बता दें कि बुधवार को वन विभाग ने गुढ़ वन क्षेत्र के बरसैता मे दबिश दी थी। बरसैता में पानी की पाइप लाइन डालने के लिए दिलीप बिल्डकॉन ने नियमों को धता बताते हुए वन क्षेत्र में ही उत्खनन शुरू कर दिया था। इसकी वन विभाग से अनुमति तक नहीं ली गई थी। इसकी जानकारी मिलने पर वन विभाग की टीम ने मौके पर दबिश दी थी। डिप्टी रेंजर विनय दुबे और बीटगार्ड ने मौके पर पहुंच कर दिलीप बिल्डकॉन की 8 गाड़ियों को जब्त किया था। मौके पर पंचनामा बनाया गया था। वन विभाग के डिप्टी रेंजर की इस कार्रवाई पर अधिकारियों की सराहना करने की जगह मामले को रफादफा करने की कोशिश की। रेंजर और एसडीओ रात में पहुंचे। कुछ गाड़ियां उसी दिन छोड़ दी गर्इं। कुछ बाद में छोड़ी गईं। 4 गाड़ियां बची थी। इस मामले को स्टार समाचार ने कार्रवाई के दिन से ही प्रमुखता से प्रकाशित किया। वन विभाग के अधिकारियों और दिलीप बिल्डकॉन के मैनेजर की मंशा को सफल होने नहीं दिया गया। 6 दिन बाद अवैध उत्खनन के खिलाफ मामला दर्ज करना पड़ा।
एक परमिशन की आड़ में चल रहा था उत्खनन
दिलीप बिल्डकॉन को गोविंदगढ़ से बदवार तक पाइप लाइन डालने का ठेका मिला हुआ है। यह पाइप लाइन वन भूमि से होकर गुजरनी थी। इसके लिए वन विभाग से 1 हेक्टेयर भूमि में उत्खनन की अनुमति ली गई थी। डीएफओ ने अनुमति दी थी। इसी अनुमति की आड़ में दिलीप बिल्डकॉन ने बरसैता में भी वन क्षेत्र में उत्खनन शुरू कर दिया था। बिना अनुमति के ही मशीनरी लगा दी थी। इसी पर कार्रवाई कर 2 चैनमाउंटेन, 1 जेसीबी, 5 डीजी कंप्रेशर मशीन जब्त की गई थी।
24 घंटे में दर्ज होना था मामला
वन अधिनियम के अनुसार पंचनामा कार्रवाई के 24 घंटे के अंदर की पीओआर की कार्रवाई की जानी चाहिए। हालांकि दिलीप बिल्डकॉन का नाम सामने आने के बाद वन विभाग के अधिकारियों ने कार्रवाई में देरी की। 6 दिनों तक मामले को टरकाते रहे। इसके बाद जब दबाव बढ़ा तो एक्शन लेना पड़ा। वन विभाग ने सोमवार को दिलीप बिल्डकॉन के लाइजिंग मैनेजर सहित एक दर्जन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मामला दर्ज कर लिया गया है। किसके खिलाफ किया गया है, यह पीओआर आने के बाद ही पता चलेगा। रेंज आफिस से पीओआर नंबर भेजा गया था। अभी फाइल नहीं आई है। देखने पर ही पता चलेगा कि किसके खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया है।
लोकेश निरापुरे, डीएफओ, वन मंडल रीवा


जबलपुर हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा 100% वेतन और एरियर्स

जैतवारा से लेकर बारामाफी तक आक्रोश

खरमास 2025-2026: कब से कब तक रहेगा, जानें शुभ कार्यों की मनाही का कारण

ऑपरेशन सिंदूर...मुझे एक तस्वीर दिखा दो...जिसमें भारत का एक गिलास भी नहीं टूटा हो

लागू होंगे नए अवकाश नियम: CCL में वेतन कटौती, EL को 'अधिकार' नहीं मानेगा MP वित्त विभाग

MP College Admission 2026: ई-प्रवेश दूसरे चरण की अलॉटमेंट लिस्ट जारी, 13 जून तक जमा करें फीस

सुरक्षित और नेचुरल तरीके से बाल करना है काले तो अपनाएं ये उपाय

बची हुई चाय को दोबारा गर्म करके पीने क्या होगा, जानें इसके बारे में?

अगर 40 की उम्र कर ली है पार और रहना चाहते हैं तंदरुस्त तो अपनाएं ये आदतें

ठंडा पानी पीने और मीठा खाने पर दांतों में होती है झनझनाहट तो हो जाएं सावधान, नहीं तो हो सकती है बड़ी समस्या

ठंड में बढ़ जाती है डिहाइड्रेशन की समस्या, जानें क्या है कारण ?

तनाव से चाहिए है छुटकारा तो इन चीजों से करें तौबा, अपनाएं ये सलाह
दतिया विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह के निर्वाचन को जबलपुर हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। भाजपा नेता ने चुनावी शपथपत्र में 1991 के आपराधिक मामले की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने दो आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जारी गिरफ्तारी वारंट को निरस्त कर दिया है। वहीं, पन्ना कलेक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें।
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भोपाल में नवीकरणीय ऊर्जा कार्यशाला के दौरान बड़ा बयान दिया है। मुरैना सोलर स्टोरेज प्रोजेक्ट से 2.70 रुपए प्रति यूनिट सस्ती बिजली मिलेगी। जानिए राज्य में पावर सेक्टर की पूरी रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक के बड़े फैसले। प्रदेश की हर विधानसभा में खेल परिसर, रतलाम-सिंगरौली एयरपोर्ट, 2800 मेगावाट बिजली खरीद और 25 सितंबर से शुरू होने वाली 'सुगम बस परिवहन सेवा' की पूरी जानकारी पढ़ें।
भोपाल के बैरसिया क्षेत्र स्थित तरावली गांव में पुलिस और आबकारी विभाग ने संयुक्त छापा मारकर भारी मात्रा में अवैध कच्ची शराब, 12 हाथ भट्ठियां और 15,000 किलो लाहन जब्त किया है।
मध्य प्रदेश में एमबीबीएस के बाद अब आयुष इंटर्न डॉक्टरों ने स्टाइपेंड बढ़ाने को लेकर मोर्चा खोल दिया है। भोपाल कलेक्ट्रेट के बाहर 100 से अधिक इंटर्न डॉक्टरों ने प्रदर्शन कर न्यूनतम मानदेय पर नाराजगी जताई है।
मध्य प्रदेश के जबलपुर हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण अवमानना मामले में कड़ा कदम उठाते हुए छिंदवाड़ा पुलिस अधीक्षक (एसपी) के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।
मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
भोपाल के नीलम पार्क में नियमितीकरण की मांग को लेकर चल रहा अतिथि विद्वानों का आंदोलन 3 अक्टूबर तक स्थगित हो गया है। मांगें पूरी न होने पर 4 अक्टूबर से प्रदेशव्यापी आंदोलन और राजनीतिक पार्टी बनाने की चेतावनी दी गई है।
भोपाल के कोहेफिजा में शत्रु संपत्ति विवाद गहराया। रियाज मंजिल और खसरा नंबर 42 की जांच के बाद रहवासियों को नोटिस जारी। जानिए क्या है पूरा मामला और इसके वैधानिक पहलू।