रीवा में सरकारी कार्यालयों में लेटलतीफी का मामला सामने आया है। तहसील और कलेक्ट्रेट में सुबह 10:45 बजे तक कई अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित मिले। फरियादी इंतजार करते रहे जबकि कई कमरों में ताले लटके रहे।

हाइलाइट्स:
रीवा, स्टार समाचार वेब
हम तो भई जैसे हैं, वैसे ही चलेंगे..यह लाइन रीवा के अफसरों पर फिट बैठती है। सरकार ने 5 दिन वर्किंग कर दी, लेकिन इसमें भी लेटलतीफी हावी है। 5 दिन में समय पर कार्यालय पहुंच कर कोई काम नहीं करता। शुकवार को जब स्टार समाचार की टीम ने तहसील आफिस और कलेक्ट्रेट पहुंची तो नजारा हैरान करने वाला रहा। सुबह 10.45 बजे तक भी अधिकारी आफिस नहीं पहुंचे थे। कर्मचारी भी गायब थे। कई कक्ष में ताला लटक रहा था। रीवा के अफसर बेलगाम हो गए हैं। ड्यूटी समय पर नहीं आते। इनकी लेटलतीफी का फायदा कर्मचारी भी उठाते हैं। सुबह 10 बजे ड्यूटी पर पहुंचने का समय है लेकिन सुबह 11 बजे से पहले कोई भी नहीं पहुंचता। यहां फरियादी पहले आ जाते हैं और अधिकारी बाद में पहुंचते हैं। तहसीलदार, एसडीएम कार्यालय और कलेक्ट्रेट में शुक्रवार को सुबह 10.45 बजे तक कई अधिकारियों और कर्मचारियों की कुर्सी खाली रही। यह वही अधिकारी है, जो दूसरों को नियम का पाठ पढ़ाते हैं।
तहसीलदार का चेम्बर तक नहीं खुला
सुबह 10.30 बजे तहसील कार्यालय के हाल देखने लायक रहा। तहसीलदार का चेम्बर तक नहीं खुला था। ताला लगा हुआ था। कक्ष के बाहर तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला का नेम प्लेट लगा हुआ था। वहीं कोर्ट में सिर्फ एक कर्मचारी ही बैठा हुआ था। यहां भी तहसीलदार की कुर्सी खाली ही थी। यह सिर्फ शुक्रवार की स्थिति नहीं है। हर दिन तहसीलदार कार्यालय के यही हालात रहते हैं।
बनकुइयां नायब तहसीलदार भी गायब
सुबह 10.30 बजे नए तहसील भवन में भर्रेशाही का आलम यहीं पर खत्म नहीं हुआ। नायब तहसीलदार बनकुइयां श्रीमती विंध्या मिश्रा का भी चेम्बर खाली और बंद था। नायब तहसीलदार भी कार्यालय में समय पर नहीं पहुंची थी। उनके पास ही रीडर का चेम्बर भी था। चेम्बर का ताला तक नहीं खुला था।
सामाजिक न्याय विभाग की कुर्सियां खाली
सिर्फ तहसीलदार आफिस में ही कर्मचारियों, अधिकारियों के लेट आने का सिलसिला नहीं चल रहा। कलेक्ट्रेट में संचालित कार्यालयों की भी यही हालत है। सामाजिक न्याय विभाग में सुबह 10.40 बजे भी सभी कुर्सियां नहीं भरी थी। कर्मचारी नदारद थे। अधिकांश कुर्सियां खाली थी। विभागीय अधिकारी तक समय पर नहीं पहुंचे थे।
तहसीलदार के रीडर की कुर्सी भी खाली
तहसीलदार शिव शंकर शुक्ला के चेम्बर के पास ही रीडर का भी कक्ष था। यहां सिर्फ कम्प्यूटर आपरेटर बैठा हुआ मिला। सुबह 10.30 बजे भी रीडर अनुपस्थित रहे। तहसीलदार का खास कर्मचारी मुकुटमणि शर्मा भी ड्यूटी समय पर नहीं पहुंचता। वह भी सुबह नदारद ही रहा।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रि-परिषद की बैठक में 5 हजार किसानों के लिए 'कवच योजना', स्वास्थ्य क्षेत्र, खेल अधोसंरचना और कर्मचारियों के लिए कुल 32,070 करोड़ रुपये के प्रस्तावों को स्वीकृति मिली।
रीवा जिला अस्पताल की सुरक्षा सेवा निविदा में एल-1 और एल-2 कंपनियों को नजरअंदाज कर कथित रूप से ब्लैकलिस्टेड कंपनी को कार्यादेश देने का आरोप लगा है। मामले की शिकायत वरिष्ठ अधिकारियों से की गई है।
रीवा के सगरा थाना क्षेत्र में 50 लाख रुपये की चोरी का पुलिस ने खुलासा किया। चार आरोपियों को गिरफ्तार कर करीब 10 लाख रुपये के जेवर बरामद किए गए, जबकि दो अन्य आरोपियों की तलाश जारी है।
पन्ना के बृहस्पति कुंड में सेल्फी लेते समय युवक गहरी खाई में गिर गया, जिसकी एसडीआरएफ ने 24 घंटे बाद तलाश कर शव बरामद किया। हादसे के बाद पर्यटक सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठे हैं।
सतना के कोटर क्षेत्र में नाबालिग की हत्या और कथित दुष्कर्म मामले का पुलिस ने 24 घंटे में खुलासा किया। सीसीटीवी सुराग से आरोपी गिरफ्तार हुआ। मामले में बीएनएस और पॉक्सो अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई।
सतना के उचेहरा जनपद अंतर्गत लखमद चेकडैम निर्माण में गंभीर अनियमितताओं पर 11.10 लाख रुपये की रिकवरी के आदेश जारी हुए, लेकिन एक माह बाद भी वसूली नहीं हुई। जांच में निर्माण गुणवत्ता और तकनीकी खामियां उजागर हुईं।
सतना सांसद गणेश सिंह ने लोकसभा में बघेलखंड की संस्कृति, बघेली भाषा और चित्रकूट की विरासत को राष्ट्रीय पहचान दिलाने की मांग उठाई। उन्होंने केंद्र सरकार के समक्ष संरक्षण, संवर्धन और संवैधानिक मान्यता सहित पांच प्रमुख प्रस्ताव रखे।
सतना जिला अस्पताल में उमस और वायरल संक्रमण के चलते मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। वार्ड क्षमता से अधिक भर चुके हैं, प्लेटलेट्स गिरने के मामले सामने आ रहे हैं तथा मलेरिया का दुर्लभ पीवी पॉजिटिव मरीज मिला।
सतना में 7 अगस्त से मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान शुरू होगा। हर शुक्रवार जनसंवाद, निरीक्षण और महाविद्यालयों की समीक्षा होगी। सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित समाधान तथा शैक्षणिक गुणवत्ता सुधार पर विशेष जोर रहेगा।
दतिया विधानसभा उपचुनाव में भाजपा की हार के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव के आवास पर उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक हुई। भीतरघात के आरोपों और संगठनात्मक सुधार पर विशेष चर्चा।

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