अनुकंपा नियुक्ति की जानकारी नहीं भेजने पर बाबू निलंबित, रीवा स्कूल शिक्षा विभाग में मचा हड़कंप

हाइलाइट्स:

• अनुकंपा नियुक्ति से जुड़ी जानकारी समय पर नहीं भेजने पर लिपिक निलंबित
• लोक शिक्षण संचालनालय ने 25 सितंबर को वरिष्ठता और वंचित अभ्यर्थियों की जानकारी मांगी थी
• जेडी लोक शिक्षण ने निलंबन के बाद बीईओ कार्यालय रायपुर कर्चुलियान बनाया मुख्यालय

रीवा, स्टार समाचार वेब

सरकार रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्तियां दे रही है। कई लोगों का लंबे समय का नौकरी का इंतजार सरकार ने खत्म कर दिया। स्कूल शिक्षा विभाग में भी प्रमोशन के बाद सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई लेकिन शासन ने जानकारी मांगी तो बीईओ आफिस के बाबू नहीं नहीं भेजी। इससे स्कूल शिक्षा विभाग की किरकिरी हुई। कमिश्नर के आदेश पर जेडी ने बीईओ आफिस में पदस्थ लिपिक अखिलेश तिवारी को निलंबित कर दिया है।

आपको बता दें कि हाल ही में सीएम डॉ मोहन यादव ने 600 से अधिक अनुकंपा नियुक्ति के आदेश जारी किए थे। इस आदेश के बाद उन लोगों का इंतजार खत्म हो गया, जिनकी फाइलें लंबे समय से कार्यालयों में लंबित थी। इसमें हर विभाग में रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। प्रमोशन के बाद जो पद रिक्त हुए थे, उन पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। रीवा में भी पदोन्नति के बाद सहायक ग्रेड 3 के पद रिक्त हुए थे। इन पदों पर जिलों से प्राप्त वरिष्ठता क्रम में अनुकंपा नियुक्ति के लिए करीब 30 अभ्यर्थियों की सूची प्रस्तुत की गई थी। इसमें से ही अभ्यर्थियों को वरिष्ठता के आधार पर अनुकंपा नियुक्ति दी गई थी। इसके बाद लोक शिक्षण संचालनालय ने 25 सितंबर 2026 को पत्र लिखकर सहायक ग्रेड 3 के रिक्त पदों पर अनुकंपा नियुक्ति उपरांत नियुक्ति की वरिष्ठता सूची के वरिष्ठता क्रम से कोई भी व्यक्ति वंचित नहीं रहा है। इसका प्रमाण पत्र मांगा गया था। यदि कोई अभ्यर्थी अनुकंपा नियुक्ति से वंचित रह गया है तो उसकी सूची और रिक्तियों की स्थिति की जानकारी लोक शिक्षण को उपलब्ध करानी थी। इसके निर्देश कई बार बीईओ कार्यालय मे ंपदस्थ सहायक ग्रेड 3 अखिलेश तिवारी, अनुकंपा नियुक्ति कक्ष प्रभारी, कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी को कहा गया था। इसके बाद भी उन्होंने जेडी आफिस को जानकारी नहीं भेजी। 

समय पर जानकारी नहीं से कार्य प्रभावित हुआ और पात्र अभ्यर्थियों के वंचित होने की भी स्थिति निर्मित हुई। इस लापरवाही पर आयुक्त ने भी नाराजगी जताई और दोषी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आयुक्त के निर्देश पर जेडी लोक शिक्षण रीवा ने सहायक ग्रेड 3 अखिलेश तिवारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन के बाद उएनका मुख्यालय बीईओ कार्यालय रायपुर कर्चुलियान बनाया गया है।

बार-बार कार्रवाई से बचते गए अखिलेश

आपको बता दें कि हर विवाद और लापरवाही में अखिलेश तिवारी का नाम आ ही जाता है। तत्कालीन कलेक्टर प्रतिभा पाल ने डीईओ आफिस में छापेमार कार्रवाई की थी। तब भी अखिलेश तिवारी ही फंसे थे। निरीक्षण के दौरान शिक्षकों के वेतन की फाइल रोके जाने सहित अन्य कई फाइलों के पेंडिंग रखने का मामला सामने आया था। कलेक्टर प्रतिभा पाल ने तब भी लिपिक को जमकर फटकार लगाई थी। उनके खिलाफ कार्रवाई के निर्देश भी दिए थे। इसके बाद भी इनक पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई। उन्हें सिर्फ डीईओ आफिस से स्थानांतरण के समय हटा दिया गया था। अब जाकर फिर गाज गिरी है।

41 करोड़ के अनुदान घोटाले में भी फंसा था बाबू

स्कूल शिक्षा विभाग में अनुदान और सामग्री घोटाला भी हुआ। इसमें करीब 4.41 करोड़ का घोटाला किया गया। फर्जी वेंडर बनाकर रिश्तेदारों और चिरपरिचितों के खाते में अनुदान की राशि भेज दी गई। जब मामले की जांच हुई तो एक एक कर पूरा मामला ही खुल कर सामने आ गया। अनुदान घोटाले में तत्कालीन कलेक्टर डॉ इलैया राजा टी ने जांच कराई थी। इसमें 26 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। डीईओ आफिस में पदस्थ लेखापाल अशोक शर्मा, सहायक ग्रेड तीन अखिलेश तिवारी, शिक्षक विजय तिवारी का नाम सामने आया था। इसके अलावा कई वेंडर फर्जी बनाए गए थे। कम्प्यूटर सेंटर, दुकान संचालकों तक को वेंडर बनाकर फर्जी खाते में राशि भेज दी गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद कई फर्जी खाता धारकों ने राशि भी सरेंडर की थी।