सतना की राशन दुकानों में अंगूठा मशीनें बंद, वितरण व्यवस्था पर उठे गंभीर सवाल

हाइलाइट्स

• 536 राशन दुकानों में सिर्फ 141 दुकानें 20 दिन से अधिक एक्टिव रहीं
• उचेहरा ब्लॉक में कई दुकानें केवल 6 से 10 दिन ही ऑनलाइन रहीं
• छोटे नगर परिषद क्षेत्रों में राशन वितरण व्यवस्था पर उठे सवाल

सतना, स्टार समाचार वेब

जिला  खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा मई 2026 की जारी की गई आधिकारिक फेयर प्राइस शॉप लॉगिन और ट्रैकिंग रिपोर्ट ने सरकारी राशन वितरण प्रणाली का भंडाफोड कर दिया है।  डिजिटल इंडिया और पारदर्शी वितरण के तमाम दावों के बीच, जिले के अलग-अलग ब्लॉकों में सरकारी राशन की दुकानें खुलने की दर में जमीन-आसमान का अंतर देखा जा रहा है। जिले की कुल 536 दुकानों में 20 दिन से अधिक 141 दुकानों की मशीनों को लॉगिन किया गया। इस अंगूठा मशीन को लेकर मैहर जिला में दनादन कार्रवाई चल रहीं है लेकिन सतना में सब शांति है। 

मझगवां और सतना नगर निगम ने संभाली साख

जनपद पंचायत मझगवां की 33 दुकानों और नगर निगम सतना की 31 दुकानों ने पूरे महीने में 20 दिनों से अधिक समय तक डिजिटल पीओएस मशीनों पर लॉगिन किया। जिससे साफ है कि इन क्षेत्रों के गरीब कार्डधारकों को समय पर और बिना भटके अनाज नसीब हुआ। रामपुर बाघेलान और नागौद जनपद में भी स्थिति नियंत्रण में रही जहां क्रमश: 23 और 21 दुकानें 20 दिनों से ज्यादा समय तक एक्टिव मोड में पाई गईं।

उचेहरा ब्लॉक में शॉर्ट-लॉगिन का खेल?

सरकारी रिपोर्ट का सबसे स्याह पहलू जनपद पंचायत उंचेहरा में देखने को मिला। यहां कि कुल 30 राशन दुकानें पूरे महीने में सिर्फ 6 से 10 दिन ही आॅनलाइन दर्ज की गईं। केवल 8 दुकानें ही ऐसी थीं जो 20 दिनों की सीमा को पार कर सकीं। ग्रामीणों का आरोप है कि डीलर अनाज आते ही कुछ दिनों के भीतर ही ‘स्टॉक खत्म’ का बोर्ड लगा देते हैं और मशीनों को बंद कर देते हैं, जिससे बचे हुए परिवारों को राशन के लिए अगले महीने का इंतजार करना पड़ता है।

छोटे नगर परिषदों की दुर्गति क्यों? 

आंकड़े गवाह हैं कि बिरसिंहपुर, चित्रकूट, जैतवारा, कोटर और कोठी जैसे छोटे शहरी निकायों में सरकारी राशन व्यवस्था सुस्त होने की कगार पर है। चित्रकूट में सिर्फ 1 दुकान 1 से 5 दिन खुली। कोठी में मात्र 1 दुकान 16-20 दिन के लिए चालू हुई, बाकी दिन मशीनें पूरी तरह बंद रहीं। बिरसिंहपुर में सिर्फ 2 दुकानें 11-15 दिनों के ब्रैकेट में खुलीं, उसके ऊपर कोई रिकॉर्ड नहीं है। अधिकारियों का तर्क है कि यहां  उपभोक्ताओं की संख्या कम है, इसलिए राशन जल्दी बंट जाता है। लेकिन भास्कर की पड़ताल कहती है कि यहाँ डीलरों की मनमानी और प्रशासनिक मॉनिटरिंग का अभाव ही असली वजह है।