सोनिया गांधी वोटर लिस्ट विवाद: दिल्ली कोर्ट ने मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द किया, जांच के दिए निर्देश

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनिया गांधी का नाम नागरिकता मिलने से पहले वोटर लिस्ट में जोड़ने के मामले में मजिस्ट्रेट का आदेश रद्द कर दिया है। जानिए क्या है पूरा मामला और कोर्ट की टिप्पणियां।

सोनिया नागरिकता और वोटर लिस्ट विवाद

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

दिल्ली की द्वारका कोर्ट ने सोनिया गांधी की नागरिकता और मतदाता सूची में नाम शामिल करने से जुड़े मामले में एक अहम फैसला सुनाया है। अदालत ने मजिस्ट्रेट के उस पुराने आदेश को खारिज कर दिया है, जिसमें इस मामले की जांच से इनकार कर दिया गया था। अब इस मामले की जांच फिर से शुरू होने की संभावना बढ़ गई है।

मामला क्या था और कोर्ट ने क्या कहा?

पिछले साल सितंबर में मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एडवोकेट विकास त्रिपाठी की उस याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सोनिया गांधी के नागरिकता हासिल करने से तीन साल पहले ही 1980 में उनका नाम फर्जी तरीके से मतदाता सूची में जोड़ दिया गया था। सुनवाई के दौरान वरिष्ठ वकील पवन नारंग ने इस मामले को कोर्ट के सामने रखा था।

द्वारका कोर्ट के स्पेशल जज विशाल गोग्ने ने मजिस्ट्रेट के फैसले पर कड़ी टिप्पणी करते हुए इसे "पूरी तरह निरर्थक" और बिना ठोस कारणों के दिया गया आदेश बताया। कोर्ट ने कहा कि इस मामले में एसीजेएम ने अपने विवेक का सही इस्तेमाल नहीं किया है और पुलिस थाने से स्थिति रिपोर्ट मंगवाए बिना ही फैसला सुना दिया गया, जो कि कानून की स्पष्ट त्रुटि है।

29 सितंबर को होगी सुनवाई

अदालत ने कहा कि इस विवादित आदेश में इस बात का कोई जिक्र नहीं किया गया कि सोनिया गांधी का नाम 1980, 1982 और 1983 की वोटर लिस्ट में किस प्रकार शामिल हुआ या हटाया गया। द्वारका कोर्ट ने मामले को दोबारा मजिस्ट्रेट के पास वापस भेज दिया है और निर्देश दिया है कि सभी पक्षों की दलीलें सुनकर ठोस कारणों के साथ नया आदेश जारी किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 29 सितंबर को एसीजेएम के सामने होगी।