बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने चुनाव आयोग में मतभेद और फॉर्म-6 में बदलाव के दावों को खारिज किया। साथ ही राहुल गांधी की राजनीतिक स्थिति पर भी तीखी टिप्पणी की। पढ़ें पूरी खबर विस्तार से।

चुनाव आयोग में मतभेद से इंकार: बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग (Election Commission) के भीतर किसी भी प्रकार के मतभेद का कोई सबूत नहीं है।
फॉर्म-6 पर सफाई: उन्होंने जोर देकर कहा कि चुनाव आयोग द्वारा फॉर्म-6 में किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं किया गया है।
विपक्ष के दावों पर सवाल: त्रिवेदी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग को लेकर जिस न्यूज रिपोर्ट का हवाला दिया जा रहा है, उसका वास्तविक आधार क्या है।
गठबंधन की राजनीति पर टिप्पणी: कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि वे बिना किसी सहयोगी दल के चुनाव नहीं जीत सकते।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
मुख्य निर्वाचन आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार और SIR को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस पर भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने तीखा पलटवार किया है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल गांधी के बयानों को गैर-जिम्मेदाराना और तथ्यात्मक रूप से भ्रामक बताया है।
सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी के उस दावे पर कड़ा ऐतराज जताया जिसमें उन्होंने कहा था कि वे "पिछले 50 साल से राजनीति समझ रहे हैं"। सुधांशु त्रिवेदी ने तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी की खुद की उम्र 56 साल है, ऐसे में 50 साल से राजनीति समझने का उनका दावा हास्यास्पद और जमीनी हकीकत से परे है। उन्होंने कहा कि जिन्हें खुद भारतीय राजनीति की बुनियादी समझ नहीं है, वे आज देश की लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर रहे हैं।
बीजेपी नेता ने राहुल गांधी द्वारा उठाई गई 'एंटी इनकंबेंसी' (सरकार विरोधी लहर) की बात का जिक्र करते हुए कहा कि उन्हें देश के राजनीतिक इतिहास का ही ज्ञान नहीं है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, बिहार और ओडिशा जैसे प्रमुख राज्यों में कांग्रेस पार्टी दशकों से सत्ता में वापसी नहीं कर पाई है, लेकिन राहुल गांधी को इन राज्यों की वास्तविक राजनीतिक स्थिति का अंदाजा नहीं है।
जन प्रतिनिधित्व अधिनियम (Representation of the People Act, 1950) का हवाला देते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इसके सेक्शन 21(3) के तहत चुनाव आयोग के पास पूरा अधिकार है कि वह अपनी प्रशासनिक आवश्यकता और व्यवस्था के अनुसार स्वतंत्र निर्णय ले सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि चुनाव प्रक्रिया में किसी भी तरह के मतभेद या गड़बड़ी के आरोप पूरी तरह निराधार और भ्रामक हैं।

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