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चुनाव आयोग के भीतर SIR विवाद और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस के देशव्यापी आंदोलन, मुख्य मांगों और विरोध प्रदर्शन के पूरे प्लान की पूरी जानकारी पढ़ें।
नई दिल्ली में चुनाव आयोग के भीतर विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) को लेकर उपजे अंदरूनी मतभेदों और मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया है। इस पूरे घटनाक्रम के बीच मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने आक्रामक रुख अख्तियार करते हुए एक बड़े देशव्यापी आंदोलन का एलान कर दिया है। पार्टी की ओर से इस मामले को लेकर सत्ता पक्ष और चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए जा रहे हैं।
विवाद बढ़ने के बाद कांग्रेस पार्टी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की तत्काल बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की कड़ी मांग की है। इसके साथ ही, उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए सभी फैसलों और मतदाता सूची में किए गए बदलावों की एक स्वतंत्र और व्यापक जांच कराने पर जोर दिया गया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी इस गंभीर मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि संविधान के दुश्मनों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया गया है और देश में न्याय जरूर मिलेगा।
इस देशव्यापी आंदोलन को लेकर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर जानकारी साझा की है।
पहला चरण (शुक्रवार, 25 सितंबर): कांग्रेस ने अपने सभी प्रदेश कार्यालयों (PCC) को संबंधित राज्य चुनाव आयोग के दफ्तरों के बाहर जोरदार प्रदर्शन करने के निर्देश दिए हैं।
दूसरा चरण (सोमवार, 28 सितंबर): इस आंदोलन के अगले चरण के तहत देश भर की सभी जिला कांग्रेस कमेटियां (DCC) जिला कलेक्ट्रेट के बाहर विशाल विरोध मार्च निकालेंगी।
पार्टी नेतृत्व का साफ कहना है कि जब तक उनकी सभी मांगें पूरी नहीं होतीं, तब तक यह विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा और ज्ञानेश कुमार को उनके पद से हटना ही होगा।
यह पूरा विवाद एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र की रिपोर्ट के बाद सुर्खियों में आया, जिसमें चुनाव आयोग के भीतर अंदरूनी खींचतान होने का दावा किया गया था। रिपोर्ट के अनुसार, चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने मतदाता सूची के एसआईआर (Special Intensive Revision) सर्वे से जुड़े मामलों पर तीन सदस्यीय पैनल के भीतर कई बार अपनी चिंताएं और आपत्तियां दर्ज कराई थीं।
रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि भले ही यह पूरी कवायद तीनों आयुक्तों की देखरेख में हुई, लेकिन संधू और जोशी ने पिछले 10 महीनों में कम से कम 14 बार औपचारिक आपत्तियां दर्ज कीं। इनमें से चार आपत्तियां तो एक ही दिन दर्ज की गईं, जिनमें मुख्य रूप से यह आरोप लगाया गया कि कई महत्वपूर्ण फैसले और आदेश उनकी जानकारी के बिना ही ले लिए गए हैं।
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