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चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों को और सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) ने चुनावी प्रक्रिया की शुचिता और निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण और कड़ा कदम उठाया है। आयोग ने आदर्श आचार संहिता (MCC) की अवधि के दौरान सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों की राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर स्पष्ट और कड़े निर्देश जारी किए हैं। चुनाव आयोग ने देश के पांच प्रमुख राज्यों—गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को आधिकारिक पत्र भेजकर इन नियमों की गंभीरता को दोहराया है। आयोग का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि चुनाव के दौरान प्रशासनिक मशीनरी का किसी भी प्रकार से राजनीतिक लाभ के लिए दुरुपयोग न हो सके।
चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, आदर्श आचार संहिता के दौरान जो नियम और प्रतिबंध नियमित सरकारी सेवकों पर लागू होते हैं, वे अब राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों की सरकारों से किसी भी रूप में जुड़े सेवानिवृत्त (रिटायर्ड) अधिकारियों और कर्मचारियों पर भी समान रूप से लागू होंगे। इस दायरे में वे तमाम रिटायर्ड कर्मी भी आएंगे जिन्हें सरकार द्वारा किसी पद पर दोबारा नियुक्त (Re-employed) किया गया है या जो विभिन्न क्षमताओं में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि यदि ऐसे व्यक्तियों के आचरण या राजनीतिक निष्पक्षता को लेकर कोई अलग से स्पष्ट नियम मौजूद नहीं हैं, तब भी उन्हें सरकारी कर्मचारियों की तरह ही पूरी तरह राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा। वे अपने पद या आधिकारिक प्रभाव का उपयोग किसी भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के पक्ष में नहीं कर सकते हैं।
केवल प्रशासनिक विभागों तक सीमित न रहते हुए, चुनाव आयोग के ये निर्देश उन सभी स्वायत्त निकायों, संगठनों, समितियों, निगमों और आयोगों पर भी पूर्ण रूप से लागू होंगे जिन्हें केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से वित्तीय सहायता (फंडिंग) दी जाती है। इन संस्थानों से जुड़े तमाम कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए भी यह अनिवार्य किया गया है कि वे आचार संहिता की अवधि के दौरान चुनाव प्रचार या किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों से पूरी तरह दूरी बनाए रखें और नियमों का कड़ाई से पालन करें।
चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता के नियमों को और सख्त करते हुए स्पष्ट किया है कि सरकारी विभागों से जुड़े सेवानिवृत्त अधिकारियों और आंशिक रूप से वित्तपोषित संस्थाओं के कर्मचारियों को भी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहना होगा।
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