सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: दिल्ली पुलिस ज्यादती जांच कमेटी में बदलाव से इनकार

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ज्यादती की जांच के लिए बनी हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि आरोप महज अटकलों पर आधारित हैं।

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने दिल्ली में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कथित पुलिस ज्यादती की जांच के लिए गठित पांच सदस्यीय हाई पावर कमेटी (HPEC) के पुनर्गठन से साफ इनकार कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि समिति के सदस्यों के खिलाफ लगाए गए आरोप महज अटकलों और पहले से बनी धारणाओं पर आधारित हैं। कोर्ट ने कहा कि एचपीईसी के जांच शुरू करने से पहले ही इस तरह के विचार व्यक्त करना उचित नहीं है।

पैलेट गन और महिला उत्पीड़न समेत इन मामलों की होगी जांच

सुप्रीम कोर्ट ने एचपीईसी को पैलेट गन के इस्तेमाल, लक्षित हिंसा और महिला प्रदर्शनकारियों के उत्पीड़न से जुड़े मामलों की निष्पक्ष जांच आगे बढ़ाने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही, प्रदर्शनकारियों और पुलिस दोनों पक्षों की ओर से हुई कथित अत्यधिक हिंसा तथा सार्वजनिक संपत्ति को पहुंचे नुकसान के पहलुओं की भी गहराई से जांच की जाएगी।

संवेदनशील गवाहों की पहचान रहेगी पूरी तरह गोपनीय

गवाहों की सुरक्षा को लेकर जताई गई चिंताओं पर पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि संवेदनशील गवाहों को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराई जाए और उनकी पहचान पूरी तरह गोपनीय रखी जाए। कोर्ट ने निर्देश दिया कि ऐसे गवाहों के बयानों और साक्ष्यों में गोपनीयता बनाए रखना अनिवार्य है। साथ ही, साक्ष्य प्रस्तुत करने की सुविधा के लिए एक अलग ऑनलाइन पोर्टल भी बनाया जा सकता है।

मोनिका गुसैन निभाएंगी स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका

अदालत ने वरिष्ठ अधिवक्ता मोनिका गुसैन और अधिवक्ता सी. सोलोमन को एचपीईसी का प्रतिनिधि नियुक्त किया है, जो अदालत की सहायता करने के साथ-साथ दोनों पक्षों के बीच स्वतंत्र मध्यस्थ की भूमिका भी निभाएंगे। इसके अलावा, समिति के सुचारू कामकाज के लिए जल्द ही एक सदस्य सचिव नियुक्त करने का भी अनुरोध किया गया है।

पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में गठित है समिति

यह पांच सदस्यीय उच्चाधिकार प्राप्त समिति (HPEC) सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश आर. सुभाष रेड्डी की अध्यक्षता में गठित की गई है। यह मामला 20 जुलाई को दिल्ली में कॉकरेच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में निकाले गए विरोध मार्च के दौरान हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ा है। समिति में पूर्व मुख्य न्यायाधीश रवि शंकर झा, पूर्व न्यायाधीश शालिंदर कौर, पूर्व सीबीआई निदेशक ऋषि कुमार शुक्ला और सेवानिवृत्त डीजीपी एल.आर. बिश्नोई शामिल हैं।