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सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल CM और ED के विवाद पर बड़ी टिप्पणी की है। कोर्ट ने कहा कि जांच में मुख्यमंत्री का दखल केवल राजनीतिक विवाद नहीं बल्कि कानून के शासन का उल्लंघन है।
नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल सरकार और प्रवर्तन निदेशालय (ED) के बीच चल रही कानूनी खींचतान में सुप्रीम कोर्ट ने बेहद गंभीर रुख अपनाया है। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई मुख्यमंत्री व्यक्तिगत रूप से किसी केंद्रीय एजेंसी की जांच में बाधा उत्पन्न करता है, तो इसे केवल 'केंद्र बनाम राज्य' का राजनीतिक टकराव मानकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। न्यायालय ने इसे कानून के शासन और संवैधानिक मर्यादा पर सीधा प्रहार बताया है।
मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा घटनाक्रम को 'असामान्य और दुर्भाग्यपूर्ण' करार दिया। अदालत ने इस बात पर गहरी चिंता व्यक्त की कि यदि उच्च संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति ही जांच प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश करेंगे, तो भविष्य में इसके लिए क्या कानूनी समाधान अपनाए जाएंगे। कोर्ट ने संकेत दिया कि यह विषय सीधे तौर पर संविधान की गरिमा से जुड़ा है।
प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि यदि केंद्रीय एजेंसियों के अभियानों को शारीरिक बल या प्रशासनिक शक्ति से रोका जाता है, तो एजेंसियों को बेबस नहीं छोड़ा जा सकता। ED ने इस पूरे मामले की सीबीआई (CBI) से जांच कराने और मुख्यमंत्री सहित राज्य के पुलिस महानिदेशक (DGP) के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है।
दूसरी ओर, पश्चिम बंगाल सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने ED की याचिका को ही चुनौती दी है। राज्य सरकार का तर्क है कि ED एक सरकारी विभाग है, इसलिए वह मौलिक अधिकारों के उल्लंघन का हवाला देकर अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट नहीं आ सकती। टीएमसी (TMC) ने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि 2026 के विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी को कमजोर करने के लिए ये छापे मारे जा रहे हैं।
इस कानूनी जंग के बीच, चुनावी रणनीतिकार संस्था I-PAC के सह-संस्थापक विनेश कुमार चंदेल की गिरफ्तारी ने मामले को और गरमा दिया है। कोयला घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चंदेल फिलहाल 23 अप्रैल तक ED की हिरासत में हैं। इस कार्रवाई के बाद I-PAC ने बंगाल में अपनी गतिविधियों को अस्थायी रूप से सीमित कर दिया है।
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विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मसूद अजहर पर पाकिस्तान के ढोंग, पीएम मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात, ओमान तट पर जहाज हमले और रूस से ऊर्जा सहयोग पर भारत का स्पष्ट रुख रखा।
सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई भ्रष्टाचार मामले में पंजाब पुलिस के निलंबित डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए इसके खारिज होने के शुरुआती संकेत दिए हैं।
राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के समस्त इंजीनियरों को बधाई दी और महान सिविल इंजीनियर एवं राजनेता भारत रत्न सर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया को उनकी जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने बेहतर भविष्य के निर्माण, नवाचार और देश की जटिल समस्याओं के समाधान में इंजीनियरों के अद्वितीय योगदान को रेखांकित किया।
पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में विधानसभा उपचुनाव से पहले ही भाजपा ने सबको चौंका दिया है। जी हां.. भाजपा ने हसिरानी रथ को अपना उम्मीदवार बनाया है। हसिरानी रथ, चंद्रनाथ रथ की मां हैं, जो शुभेंदु अधिकारी के पीए थे।
यूपी काडर की 2013 बैच की आईएएस अधिकारी दिव्या मित्तल का इस्तीफा 14 सितंबर को सरकार की तरफ से मंजूर कर लिया गया। केंद्रीय कार्मिक मंत्रालय ने त्यागपत्र स्वीकार करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया। दिव्या मित्तल का इस्तीफा आज यानी मंगलवार से प्रभावी माना जाएगा।
जम्मू-कश्मीर पुलिस ने जम्मू-कश्मीर के राजौरी में लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े ओवरग्राउंट वर्कर नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस मामले में देर शाम आतंकियों के तीन मददगारों को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजौरी के कोटचरवाल तेरीयाथ निवासी जाकिर हुसैन और मोहम्मद आजम और उधन गांव निवासी मोहम्मद मुश्ताक के रूप में हुई है।
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