ड्रग्स के कारोबार पर "सुप्रीम' नजर: केंद्र और राज्यों को नोटिस, चार हफ्तों में मांगा जवाब

सुप्रीम कोर्ट ने देश में बढ़ते ड्रग्स कारोबार और नशीली दवाओं की तस्करी पर चिंता जताते हुए केंद्र और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया है। NDPS एक्ट को सख्त बनाने की मांग पर चार हफ्ते में जवाब मांगा गया है।

नशा कारोबार पर चिंता

सुप्रीम कोर्ट की गंभीर चिंता और अंतरराष्ट्रीय कनेक्शन

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

देशभर में फैलते नशीले पदार्थों के कारोबार और तस्करी के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी चिंता व्यक्त की है। शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी कर चार सप्ताह के भीतर जवाब तलब किया है। कोर्ट का मानना है कि ड्रग्स का दुरुपयोग अब किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं रहा, बल्कि यह विकराल हो गया हे।

सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना की बेंच ने स्पष्ट किया कि कानून-व्यवस्था की मशीनरी को इस बड़ी चुनौती से सख्ती से निपटना होगा। बेंच ने अफगानिस्तान और म्यांमार से जुड़े 'गोल्डन क्रिसेंट' क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के जरिए फैल रहे तस्करी के नेटवर्क पर भी चिंता जताई।

अश्विनी उपाध्याय की याचिका की मांगें

यह याचिका बीजेपी नेता और वकील अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर की गई है। इसमें एनडीपीएस (NDPS) एक्ट के तहत जांच से लेकर ट्रायल तक की प्रक्रिया को समयबद्ध और पारदर्शी बनाने के लिए कई अहम निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में आग्रह किया गया है कि फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरी (FSL) रिपोर्ट, जांच और अदालती सुनवाई के लिए निश्चित समयसीमा तय हो। पारदर्शिता बनाए रखने के लिए तलाशी, जब्ती और सैंपल लेने की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी अनिवार्य की जाए। मामलों के त्वरित निपटारे के लिए विशेष अदालतों का गठन किया जाए और अपराधियों की संपत्तियां जब्त करने के नियम मजबूत हों।

राष्ट्रीय सुरक्षा और नए साइकोट्रॉपिक पदार्थ

याचिका में इस बात पर जोर दिया गया है कि ड्रग्स की तस्करी केवल सामाजिक समस्या या कानून-व्यवस्था का मुद्दा नहीं है, बल्कि इससे होने वाली अवैध कमाई का इस्तेमाल आतंकी फंडिंग के लिए भी किया जाता है। इसके अलावा, नए साइकोट्रॉपिक पदार्थों की पहचान के लिए विशेषज्ञों की समिति बनाने की मांग की गई है, ताकि युवाओं और परिवारों को इस गंभीर खतरे से बचाया जा सके।