बाबा रामदेव और कंगना रनौत विवाद ओछे लोगों पर नहीं करना चाहता कोई टिप्पणी: रामदेव

हरिद्वार में 'वन नेशन वन इलेक्शन' कार्यक्रम के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने कंगना रनौत के बयानों का करारा जवाब दिया। साथ ही एक देश-एक चुनाव के फायदों पर भी बात की।

संत समागम कार्यक्रम

हरिद्वार। स्टार समाचार वेब

हरिद्वार में आयोजित संत समागम कार्यक्रम के दौरान योग गुरु स्वामी रामदेव ने भाजपा नेता कंगना रनौत की ओर से दिए गए बयानों पर तीखा पलटवार किया। मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि वह विवाद को बढ़ावा नहीं देना चाहते हैं। स्वामी रामदेव और देश के लिए उनका योगदान क्या है, यह पूरा देश जानता है, इसलिए वह ऐसे बयानों और ओछे लोगों पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते।

दरअसल, रामदेव ने कंगना के ‘जेनरेशन गटर’ वाले बयान पर कहा था कि जेन-Z को गटर-पटर कहना बिगड़े हुए दिमाग की निशानी है। उन्होंने कंगना की योग्यता, बचपन, जवानी और पुराने कारनामों को लेकर भी टिप्पणी की थी। इसके बाद कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए रामदेव पर पलटवार किया था।

कंगना ने क्या कहा था

कंगना ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा था, "सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात युवा हिंदू महिलाओं का व्यवहार है। वे स्वतंत्र और करियर बनाने वाली महिलाओं की जिंदगी की नकल करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी को कमाना नहीं चाहतीं। जो महिलाएं वास्तव में स्वतंत्र होती हैं, वे विद्रोही फैसले लेती हैं, बेबाक राय रखती हैं, परंपराओं से हटकर करियर चुनती हैं और अपने हर फैसले की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं, क्योंकि वे अपने दम पर जीवन जीती हैं। वे यह सब अपने माता-पिता या परिवार की कीमत पर नहीं करतीं। यह तथाकथित पश्चिमी सोच वाली भारतीय महिलाओं की नई पीढ़ी है, जिन्हें मैं 'जनरेशन गटर' कहती हूं।"

'वन नेशन वन इलेक्शन' से शिक्षा और विकास को मिलेगी गति

कार्यक्रम के दौरान ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ (One Nation One Election) के मुद्दे पर बोलते हुए स्वामी रामदेव ने कहा कि इसके लागू होने से देश के शिक्षा और विकास के क्षेत्रों में ऐतिहासिक बदलाव आएंगे। बार-बार होने वाले चुनावों के कारण साल के कई बहुमूल्य महीने चुनावी प्रक्रिया में खर्च हो जाते हैं और शिक्षकों तथा सरकारी कर्मचारियों की चुनावी ड्यूटी लगने से विकास कार्य बाधित होते हैं। एक साथ चुनाव होने से शिक्षक कक्षाओं में विद्यार्थियों को अधिक समय दे सकेंगे और सरकारें भी विकास कार्यों पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित कर पाएंगी।