मध्य प्रदेश में 10,000 से अधिक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को चुनावी ड्यूटी से छूट देने वाली याचिका को हाईकोर्ट ने खारिज किया। जानें चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा की डिवीजन बेंच के फैसले का मुख्य कारण।
सिंगरौली जिले के शहरी और ग्रामीण आंगनबाड़ी केंद्रों में भारी अनियमितता और भ्रष्टाचार का आरोप सामने आया है। कार्यकर्ताओं पर सुपरवाइजर के कमीशन दबाव, बंदरबांट और योजनाओं के कागजी संचालन से नौनिहालों और महिलाओं तक योजनाओं का लाभ नहीं पहुँच पा रहा।














