भारतीय नौसेना में तीन स्वदेशी युद्धपोतों INS दूनागिरी, संशोधक और अग्रय को शामिल किया गया। जानें इनकी मारक क्षमता, तकनीकी खूबियां और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में इनका महत्व।
विद्या भारती ने भोपाल में 'कौशल बोध' मास्टर ट्रेनर्स कार्यशाला संपन्न की। 75 प्रशिक्षित मास्टर ट्रेनर्स अब NEP 2020 के तहत विद्यार्थियों में कौशल संस्कृति का विस्तार करेंगे।
प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना (PM SVANidhi Scheme) में मध्य प्रदेश देश का अग्रणी राज्य बना। इंदौर को मिला पहला स्थान। जानें मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आत्मनिर्भर भारत पर विजन।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव 19 मार्च 2026 को उज्जैन से 'जल गंगा संवर्धन अभियान' के तीसरे चरण का शुभारंभ करेंगे। जानें 100 दिवसीय इस अभियान के लक्ष्य, जनभागीदारी और पिछले चरणों की उपलब्धियां।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बजट 2026-27 को आत्मनिर्भर भारत का रोडमैप बताया। जानें पीएम ने नारी शक्ति, सनराइज सेक्टर्स और तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने पर क्या कहा।
गणतंत्र दिवस 2026 की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्र को संबोधित किया। जानें किसानों, संवैधानिक मूल्यों, वंदे मातरम की 150वीं वर्षगांठ और आदिवासी कल्याण पर उनके संबोधन की बड़ी बातें।"
मध्यप्रदेश की सोलहवीं विधानसभा का एक दिवसीय सत्र 17 दिसंबर को जिस विषय पर केंद्रित है। वह राज्य के दीर्घकालिक भविष्य से जुड़ा हुआ है। मध्यप्रदेश को विकसित, आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाना ऐसा लक्ष्य है, जिस पर व्यापक सहमति संभव है। यह विषय केवल किसी एक सरकार या कार्यकाल से नहीं, बल्कि राज्य की निरंतर विकास-यात्रा से जुड़ा है।
मध्य प्रदेश 16वीं विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 17 दिसंबर 2025 को आयोजित होगा। सत्र में विकसित, आत्मनिर्भर राज्य बनाने की योजनाओं, अर्थव्यवस्था और दो वर्ष की उपलब्धियों पर विधायकों द्वारा गहन विमर्श किया जाएगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ₹19,919 करोड़ की चार परियोजनाएं, जिसमें ₹7280 करोड़ की दुर्लभ पृथ्वी स्थायी मैग्नेट (REPM) निर्माण प्रोत्साहन योजना शामिल है, को मंजूरी दी है। यह योजना चीन के निर्यात नियंत्रणों के बीच भारत के EV और रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाएगी।
मोदी सरकार ने श्रम सुधारों पर अब तक का सबसे बड़ा दांव चल दिया है। श्रम से जुड़े 29 कानूनों को खत्म कर दिया है, उसके बदले देश में चार चार नए श्रम कानून लागू हो गए हैं। सरकार का दावा है कि आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये एक बड़ा कदम है।
