पीएम स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश अव्वल: इंदौर प्रथम, भोपाल-जबलपुर ने भी रचा इतिहास

मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।

वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट के परियोजना परिक्षेत्र वारासिवनी अंतर्गत कटंगी-तुमसर नागपुर रेलवे ट्रैक पर पौनिया गांव के पास मालगाड़ी की चपेट में आने से तीन वर्षीय बाघ शावक की मौत हो गई। घटना दरमियानी रात करीब तीन बजे की बताई जा रही है।

लोकायुक्त पुलिस ने सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के SDO संजीव शर्मा के पचमढ़ी और छिंदवाड़ा स्थित आवासों पर छापा मारा। तलाशी में 2.5 किलो सोना, 26 लाख नकद, दो होटल-रिसॉर्ट और जमीन के 28 दस्तावेजों समेत 7.60 करोड़ की संपत्ति का खुलासा हुआ है।

इंदौर नगर निगम ने 10 साल की सेवा पूरी कर चुके दैनिक वेतनभोगी और सफाई कर्मचारियों को विनियमित (नियमित) करने का संकल्प पारित किया है। जानें मेयर पुष्यमित्र भार्गव की इस घोषणा और 2016 के सर्कुलर से जुड़ी पूरी जानकारी।

जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया के ए-4 नॉन फिलिंग सेक्शन में बम का पार्ट बनाते समय कर्मचारी तेजभान सिंह की उंगली मशीन की चपेट में आकर कट गई।

मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने अपने पूर्व OSD वीरेंद्र तिवारी के बंगले पर आने पर रोक लगा दी है। खबरों के अनुसार, मंत्री के नाम पर लेन-देन और तीन पत्नियां होने की शिकायत के बाद यह कार्रवाई की गई है।

मध्य प्रदेश में शुरू हुए तीन दिवसीय राज्य स्तरीय जनजातीय गौरव दिवस समारोह और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के कार्यक्रमों की विस्तृत जानकारी। जानिए मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के संबोधन, कांग्रेस पर निशाना और 18 नवंबर तक चलने वाले 'जनजातीय गौरव सप्ताह' के विशेष आयोजनों की पूरी रिपोर्ट।

आज सुबह जिले में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। शहर सहित जिले के अलग-अलग हिस्सों और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में धरती में कंपन महसूस होने से लोगों में अफरा-तफरी मच गई। अचानक घरों और आसपास की चीजों में कंपन महसूस होने पर लोग घबराकर अपने घरों से बाहर निकल आए।

प्रदेश सरकार एक बार फिर बाजार से तीन हजार करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। 17 नवंबर को आरबीआई के माध्यम से यह कर्ज लिया जाएगा। इस राशि का इस्तेमाल सड़क, सिंचाई, बिजली और अन्य बुनियादी ढांचे से जुड़ी परियोजनाओं में किया जाएगा। सरकार ने यह भी बताया कि चालू वित्त वर्ष में नवंबर के दूसरे सप्ताह तक 15,573 करोड़ का कर्ज चुकाया भी गया है।

मध्यप्रदेश के प्रशासनिक नक्शे में एक और नए जिले के जुड़ने की संभावनाएं तेज हो गई हैं। शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले पिछोर को अलग जिला बनाने की पुरानी मांग ने एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। आयोग की सिफारिशों के आधार पर ही आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। यदि यह प्रस्ताव मंजूर होता है, तो पिछोर प्रदेश का 56वां जिला बन जाएगा।