मध्य प्रदेश में 27% OBC आरक्षण पर सियासत गरमाई। राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट में ठोस आंकड़े पेश करने की मांग की, वहीं मंत्री राकेश सिंह ने कांग्रेस पर लगाया धोखाधड़ी का आरोप।
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण पर जबलपुर हाईकोर्ट में सुनवाई तेज। चीफ जस्टिस की बेंच ने 100 याचिकाओं को वर्गीकृत करने और तीन दिन तक लगातार सुनवाई का आदेश दिया
मध्य प्रदेश में 27% ओबीसी आरक्षण लागू करने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने मामला एमपी हाईकोर्ट को ट्रांसफर करते हुए अंतिम निर्णय लेने को कहा है।















