मध्य प्रदेश ओबीसी आरक्षण मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार का कोई भी वकील मौजूद नहीं रहा। कोर्ट ने इस रवैये पर खेद जताया है। अगली सुनवाई 4 फरवरी 2026 को होगी।
मध्यप्रदेश में स्वामी विवेकानंद जयंती से 'संकल्प से समाधान' अभियान शुरू हो रहा है। 31 मार्च तक चलने वाले इस अभियान में 4 चरणों में पात्र हितग्राहियों को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा।
मध्यप्रदेश सरकार ने सड़कों से आवारा गायों को हटाने के लिए नई योजना बनाई है, जिसके तहत 125 एकड़ भूमि पर गोशालाएं बनाई जाएंगी। लेकिन भूमाफिया जमीन आवंटन में बाधक बन रहे हैं। पिछले पांच साल में एक हजार करोड़ खर्च होने के बाद भी समस्या जस की तस बनी हुई है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पंचायतों को सामाजिक-आर्थिक उन्नयन का प्रभावी माध्यम बताया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना, जल संरक्षण, गौशाला प्रबंधन और स्व-सहायता समूहों को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश दिए। जानें बैठक की पूरी जानकारी और मुख्य घोषणाएं।
मध्य प्रदेश कैबिनेट ने "सांख्यिकी से समृद्धि" योजना, गांधीसागर और राणाप्रताप सागर जल विद्युत गृहों के नवीनीकरण, और उज्जैन-ग्वालियर व्यापार मेलों में ऑटोमोबाइल पर 50% टैक्स छूट को मंजूरी दी।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने लुधियाना में पंजाब के उद्योगपतियों से की मुलाकात, मध्य प्रदेश में गारमेंट, टेक्सटाइल, रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टरों में निवेश के अवसर बताए। जानें क्यों MP बन रहा निवेशकों की पहली पसंद।
मध्य प्रदेश में अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे (वेटिंग) शिक्षकों ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को खून से पत्र लिखा है। उनका कहना है कि उन्हें लाडली बहना योजना जैसा पैसा नहीं, बल्कि नौकरी का हक चाहिए। जानें क्यों इन शिक्षकों ने सीएम से की 'भैया' कहकर मार्मिक अपील।
