मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 30 दिनों के भीतर सभी आरटीओ चेक पोस्ट फिर से खोलने का आदेश दिया है। ओवरलोडिंग और सड़क हादसों को रोकने के लिए जस्टिस विशाल मिश्रा ने यह बड़ा फैसला सुनाया
सोम डिस्टिलरीज (Som Distilleries) के लाइसेंस रद्दीकरण मामले में MP हाईकोर्ट के जस्टिस विशाल मिश्रा ने सुनवाई से खुद को अलग किया। जानें क्या है फर्जी परमिट विवाद और अगला अपडेट।
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सीधी कलेक्टर स्वरोंचिष सोमवंशी पर कोर्ट में जवाब न देने पर 10 हजार रुपए का व्यक्तिगत जुर्माना लगाया। मामला भूमि अधिग्रहण मुआवजे में कटौती से जुड़ा है।
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता के मामले में अहम टिप्पणी की। कोर्ट ने कहा कि गर्भपात का निर्णय केवल गर्भवती महिला का अधिकार है और इस मामले में पीड़िता की प्रजनन स्वतंत्रता का सम्मान करते हुए, कोर्ट ने गर्भपात की बाध्यता से इनकार किया। निजता और गरिमा के हक (अनुच्छेद 21) पर आधारित महत्वपूर्ण फैसला।
