इंदौर के 31 अस्पतालों की वैधता पर दायर जनहित याचिका में बड़ा खुलासा। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को सुरक्षा देने का आदेश दिया, जबकि फर्जी भवन अनुमति और गलत रिपोर्ट पेश करने के आरोपों पर प्रशासन को घेरा।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
Twisha Sharma Case: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में त्विषा शर्मा मौत मामले में सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष ने सीबीआई जांच के बीच गिरफ्तारी को 'ट्रायल से पहले सजा' बताया और सभी आरोपों को खारिज किया। पढ़ें पूरी रिपोर्ट।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने राज्यमंत्री प्रतिमा बागरी के SC जाति प्रमाण पत्र विवाद को हाई लेवल कास्ट स्क्रूटनी कमेटी को भेजा। 60 दिन में होगा फैसला। जानिए क्या है पूरा मामला और कांग्रेस के आरोप।
