मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
मध्यप्रदेश के एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड क्लास बनाने के दावे किए जा रहे हैं। साउथ कोरिया और दिल्ली जैसे एजुकेशन मॉडल को लागू करने के लिए स्कूल शिक्षा विभाग के अफसर कई बार देश के अन्य राज्यों ही नहीं, विदेश की यात्राएं कर चुके हैं। यह नहीं, प्रदेश के शिक्षा सत्र शुरू होने से पहले तरह-तरह के अभियान भी चलाए जाते हैं।
सतना जिले के उचेहरा तहसील से एक व्यक्ति का आय प्रमाण पत्र जारी हुआ, जिसमें वार्षिक आय शून्य रुपए दर्शाई गई। इसे सोशल मीडिया पर भारत का सबसे गरीब आदमी बताया जा रहा है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और दूसरा प्रमाण पत्र जारी किया गया। इससे पहले कोठी तहसील में भी 3 रुपए की सालाना आय वाला प्रमाण पत्र जारी हो चुका है, जिससे सरकारी रिकॉर्ड की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं।
