MP: किसानों के लिए शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण जारी; SDG मूल्यांकन योजना को मंजूरी

हाइलाइट्स

• मध्यप्रदेश की कैबिनेट की बैठक हुई
  
• मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने अध्यक्षता की
  
• किसानों और स्वास्थ्य को लेकर कई फैसले लिए गए

भोपाल. स्टार समाचार वेब

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में किसानों, स्वास्थ्य क्षेत्र और सतत विकास लक्ष्यों (SDG) से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।

मुख्य निर्णय:

• किसानों को शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर फसल ऋण जारी:

• वर्ष 2025-26 के लिए सहकारी बैंकों के माध्यम से किसानों को ₹3 लाख तक का अल्पावधि फसल ऋण शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर दिए जाने की योजना को जारी रखने की मंजूरी दी गई। यह लाभ उन किसानों को मिलेगा जो खरीफ 2025 (28 मार्च 2026 तक) और रबी 2025-26 (15 जून 2026 तक) की निर्धारित देय तिथि तक ऋण चुका देंगे। राज्य सरकार 1.5% सामान्य ब्याज अनुदान और समय पर भुगतान करने वाले किसानों को 4% प्रोत्साहन स्वरूप अतिरिक्त ब्याज अनुदान देगी। वर्तमान वर्ष में ₹23,000 करोड़ वितरण का लक्ष्य है।

• सतत् विकास लक्ष्य (SDG) मूल्यांकन योजना का अनुमोदन:

• प्रदेश में सतत् विकास लक्ष्यों के क्रियान्वयन, अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए आगामी 5 वर्षों (2025-30) हेतु "एसडीजी मूल्यांकन योजना" को स्वीकृति दी गई। इस योजना के तहत राज्य, जिला और विकासखंड स्तर पर SDGs के स्थानीयकरण को सुनिश्चित किया जाएगा। डैशबोर्ड के माध्यम से जिलों की रैंकिंग तय होगी, जिसमें शीर्ष दो जिलों को क्रमशः ₹1 करोड़ और ₹75 लाख की पुरस्कार राशि दी जाएगी, जिसका उपयोग वे अपनी विशिष्ट आवश्यकताओं के अनुसार SDG में सुधार के लिए कर सकते हैं।

• 5 जिला चिकित्सालयों में बिस्तरों का उन्नयन

 टीकमगढ़, नीमच, सिंगरौली, श्योपुर और डिण्डौरी के जिला चिकित्सालयों में कुल 800 बिस्तरों का उन्नयन किया गया और उनके संचालन के लिए 810 नए पदों (543 नियमित, 4 संविदा और 263 आउटसोर्सिंग) के सृजन को मंजूरी दी गई। इस पर वार्षिक व्यय ₹39.50 करोड़ होगा।

• टीकमगढ़: 300 से बढ़ाकर 500 बिस्तर
• नीमच: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर
• सिंगरौली: 200 से बढ़ाकर 400 बिस्तर
• श्योपुर: 200 से बढ़ाकर 300 बिस्तर
• डिंडौरी: 100 से बढ़ाकर 200 बिस्तर

• भूखण्डों के आरक्षित मूल्य निर्धारण में बदलाव:

निवर्तन (Disposal) के लिए भूखण्ड का आरक्षित मूल्य अब कलेक्टर गाइडलाइन के 100 प्रतिशत क्षेत्रफल पर तय किया जाएगा। पहले यह 60% क्षेत्रफल पर तय होता था। इस निर्णय से राज्य शासन को अधिक राजस्व प्राप्त होगा, जिससे विकास कार्यों के लिए अधिक राशि उपलब्ध होगी।

• मालथौन कनिष्ठ खण्ड न्यायालय की स्थापना:

न्यायिक जिला सागर की तहसील मालथौन में व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड स्तर के एक नवीन पद और उनके अमले हेतु 6 पदों, इस प्रकार कुल 7 नवीन पदों के सृजन का निर्णय लिया गया।