मध्यप्रदेश बना देश का पहला राज्य जहाँ 75+ सेवाओं का होगा सायबर पंजीयन। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पेपरलेस और कैशलेस सुशासन के लिए सायबर पंजीयन कार्यालय का उद्घाटन किया।
संपदा 2.0 योजना, जिसे सरकार ने डिजिटल क्रांति की दिशा में बड़ा कदम बताया था, अब जनता के लिए मुसीबत बन गई है। सतना, रीवा, सीधी, सिंगरौली और विदिशा समेत प्रदेश के जिलों में नामांतरण, बटवारा, खसरा सुधार और रजिस्ट्री जैसी प्रक्रियाएं महीनों से अटकी हुई हैं। तकनीकी खामियां, सर्वर डाउन, अधूरी प्रविष्टियां और पटवारियों की मनमानी ने लोगों का भरोसा डगमगा दिया है।














