मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
रीवा जिले में सरकारी विभागों पर 62 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया है। समय पर भुगतान न होने पर बिजली कंपनी ने कनेक्शन काटने की चेतावनी दी, विभागों में हड़कंप मच गया है।














