रीवा में सरकारी विभागों पर 62 करोड़ बिजली बिल बकाया, कनेक्शन कटने की चेतावनी

हाइलाइट्स:

• सरकारी विभागों पर 62 करोड़ से अधिक बिजली बिल बकाया
• पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग पर सबसे ज्यादा 40 करोड़ देनदारी
• भुगतान न होने पर दफ्तरों की बिजली काटने की चेतावनी

रीवा, स्टार समाचार वेब

बिजली विभाग द्वारा जहां आम जनता पर समय से बिल न भरने पर पेनाल्टी और कनेक्शन काटने की कार्रवाई की जाती है, वहीं दूसरी तरफ जिले के रसूखदार सरकारी विभाग खुद बिजली कंपनी के बड़े कर्जदार बने बैठे हैं। ताजा आंकड़ों के अनुसार जिले के विभिन्न सरकारी विभागों पर 62 करोड़ 7 लाख रुपए से अधिक का बिजली बिल बकाया है। हालांकि वर्षों से बकाया बिल पर अब विभागीय अधिकारियों ने सख्ती दिखानी शुरू कर दी है। सभी विभाग को यह अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर समय पर बिजली का बकाया बिल नहीं जमा किया गया तो दफ्तरों की बत्ती गुल की जाएगी।

अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास में 40 करोड़ की देनदारी

सरकारी दफ्तरों में बिजली बिल की बकायादारी में अकेले पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग है जहां का बिजली बिल 40 करोड़ 38 लाख रुपए है, जिसे जमा नहीं किया गया है। ताज्जुब की बात यह है कि इस विभाग में भारी भरकम बजट आने के बाद भी बिजली का बिल नहीं भरा जा रहा है। विभाग द्वारा अगर कनेक्शन विच्छेदन की कार्रवाई की जाती है तो कई शासकीय कार्य जिसे आॅनलाइन किया जाता है वह बंद हो जाएंगे। हालांकि विद्युत वितरण कंपनी द्वारा दी गई हिदायत के बाद विभागीय अधिकारियों में हड़कम्प की स्थिति है। माना यह जा रहा है कि जल्द ही बजट लेकर इस भारी भरकम बिल की पूर्ति की जाएगी।

अंधेरे में डूब सकते हैं प्रमुख दफ्तर

बिजली बिल की लम्बी बकायादारी एवं विभाग की सख्ती के बाद अगर प्रमुख दफ्तरों द्वारा समय पर बिजली के बिल जमा नहीं किए गए तो कई प्रमुख दफ्तर अंधेरे में डूब सकते हैं। यहां पर यह बता दें कि जहां आम नागरिक एक-एक यूनिट का हिसाब देता है वहीं करोड़ों बकाया होने के बावजूद सरकारी कुर्सियां चैन की नींद सो रही हैं। हर माह आने वाले बिजली के लम्बे चौड़े बिल को वित्तीय संकट का बहाना बनाकर टाला जा रहा है। यह स्थिति सरकारी विभागों की वित्तीय लापरवाही को दर्शाती है।

सभी विभाग प्रमुखों को अंतिम चेतावनी जारी की गई है कि अगर उनके द्वारा समय पर बिजली के बिल नहीं जमा किए गए तो स्वास्थ्य विभाग एवं पानी को छोड़कर सभी विभागों के कनेक्शन विच्छेद किए जाएंगे। 

- बीके शुक्ला, अधीक्षण यंत्री विद्युत वितरण कंपनी लि. रीवा

इन पर इतना बकाया

• पंचायत एवं ग्रामीण विकास: 40.38 करोड़
• महिला एवं बाल विकास: 6.41 करोड़
• स्कूल शिक्षा विभाग: 4.01 करोड़
• नगरीय विकास एवं आवास: 3.66 करोड़
• जल संसाधन विभाग: 3.44 करोड़
• स्वास्थ्य विभाग: 98 लाख
• लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी: 38 लाख
• आदिम जाति कल्याण: 35 लाख
• लोक निर्माण विभाग: 25 लाख
• उच्च शिक्षा: 17 लाख
• राजस्व एवं गृह विभाग: 18 लाख