पश्चिम बंगाल में शुभेंदु सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए राज्य के सभी सरकारी स्कूलों के साथ-साथ अब सभी सरकारी, सहायता प्राप्त और मान्यता प्राप्त मदरसों में भी क्लास शुरू होने से पहले वंदे मातरम गाना अनिवार्य कर दिया है। सरकार के इस आदेश के मुताबिक अब हर मदरसे में प्रार्थना सभा के दौरान राष्ट्रगीत गाना जरूरी होगा।

देशभर के कुत्ता प्रेमियों को सुप्रीम कोर्ट ने फटकार के साथ बड़ा झटका भी दिया है। जी हां... सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को दूसरी जगह भेजने और उनकी नसबंदी से जुड़े, 7 नवंबर 2025 के अपने आदेश में बदलाव या उसे वापस लेने की सभी अर्जियों और याचिकाओं को एक ही झटके में खारिज कर दिया है।

मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने प्रदेश के अफसर और कर्मचारियों के अवकाश नियमों में बड़ा बदलाव किया है।  दरअसल, वित्त विभाग द्वारा मप्र सिविल सेवा अवकाश नियम 2025 के तहत अवकाश मंजूरी के अधिकारों को विभाजित कर दिया है।

भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में तीन प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी के बाद केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों के लिए नियमों में बदलाव किया है। सरकार ने पेट्रोल एक्सपोर्ट पर तीन रुपए प्रति लीटर का विंडफॉल टैक्स लगा दिया है। इसके साथ ही डीजल और जेट फ्यूल पर टैक्स घटाया है।

जिला प्रशासन ने सोशल मीडिया पर विशेष निगरानी शुरू कर दी है। अफवाह फैलाने, भ्रामक जानकारी प्रसारित करने या माहौल बिगाड़ने की कोशिश करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। अधिकारियों ने लोगों से शांति बनाए रखने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।

मध्यप्रदेश के धार जिले की ऐतिहासिक भोजशाला को लेकर आज मध्यप्रदेश हाई कोर्ट की इंदौर खंडपीठ द्वारा संभावित फैसले से पहले धार शहर को अभूतपूर्व सुरक्षा घेरे में ले लिया गया है। जिला प्रशासन और पुलिस महकमा पूरी तरह अलर्ट मोड पर है। गुरुवार रात से ही शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिए गए हैं।

बीते रविवार को पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के लोगों से एक साल तक सोना न खरीदने की अपील की थी और 24 घंटे के भीतर ही अपनी इस अपील को दोहराया भी था। अब सरकार ने गोल्ड को लेकर एक बड़ा फैसला ले लिया है।

केंद्र सरकार द्वारा खर्च नियंत्रण और ईंधन बचत पर जोर दिए जाने के बाद महाराष्ट्र सरकार ने भी इस दिशा में बड़ा और सख्त कदम उठाया है। अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की मंजूरी के बिना अब महाराष्ट्र के किसी भी मंत्री को सरकारी विमान या चार्टर्ड विमान का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने भारत सरकार की मंजूरी से, 3 मई 2026 को आयोजित नीट- यूजी 2026 की परीक्षा को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही परीक्षा को दोबारा आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया है। केंद्र सरकार ने यह फैसला किया है कि पेपर लीक केस सीबीआई को सौंपा जाएगा।