मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में सालों से सेवाएं दे रहे 70 हजार शिक्षकों को राहत दिलाने के लिए राज्य सरकार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। विभाग की योजना साल 2005 से 2009 के बीच भर्ती हुए शिक्षकों को शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की अनिवार्यता से छूट दिलाने की है।
मध्य प्रदेश में शिक्षकों की कमी से हजारों स्कूल जूझ रहे है। इससे लाखों बच्चों की पढ़ाई भी चौपट हो रही। वहीं डेढ़ लाख से अधिक शिक्षकों पर पात्रता की तलवार लटक रही है। इनमें वे शिक्षक शामिल हैं, जिनकी नियुक्तियां 2005 के पहले हुई हैं।
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