देशभर की पुलिसिंग व्यवस्था में बड़ा बदलाव करने के उद्देश्य से अब आरक्षक से लेकर डीएसपी स्तर तक के अधिकारियों के प्रशिक्षण में एकरूपता लाई जा रही है। मध्य प्रदेश सरकार इसे आगामी नए प्रशिक्षण सत्र से उप निरीक्षकों और अन्य संवर्गों के लिए लागू करने की तैयारी कर रही है।
राजधानी में मंत्रालय सहित विंध्याचल और सतपुड़ा भवनों से लेकर जिला स्तर के कार्यालयों तक बायोमैट्रिक अटैंडेंस की व्यवस्था प्रारंभ की जाए। अधिकारी-कर्मचारी निर्धारित समय पर कार्यालय पहुंचें और समय पर कार्यों को पूर्ण करें, इस पर वरिष्ठ अधिकारी नजर रखेंगे।
केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।
जिला बार एसोसिएशन जबलपुर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 30 फीसदी महिला आरक्षण का प्रावधान लागू करने वाला मध्य प्रदेश का पहला बार एसोसिएशन बन गया है। यह जानकारी जिला बार अध्यक्ष मनीष मिश्रा और सचिव ज्ञानप्रकाश त्रिपाठी ने दी।
