फिजूलखर्च पर लगाम: नौकरशाही के रुतबे पर सरकार की कैंची... अब ‘एक अधिकारी-एक सरकारी गाड़ी’ नीति लागू

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से देश में एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है।

सख्त आदेश-अतिरिक्त प्रभार पर भी नहीं मिलेगी दूसरी कार

केंद्र सरकार ने आफिशियल कॉर पॉलिसी में किया बदलाव

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने प्रशासनिक ढांचे में वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा और सख्त कदम उठाया है। सरकारी वाहनों के दुरुपयोग और फिजूलखर्ची को रोकने के उद्देश्य से एक अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी की नीति लागू कर दी गई है। वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के तहत अब किसी भी अधिकारी को अतिरिक्त मंत्रालय, विभाग या सार्वजनिक उपक्रम का प्रभार मिलने पर दूसरी सरकारी कार नहीं दी जाएगी। यानी एक अधिकारी के लिए केवल एक ही आफिशियल गाड़ी की व्यवस्था होगी। सरकार ने सभी मंत्रालयों को इस व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने और अनुपयोगी वाहनों का दुरुपयोग रोकने के सख्त निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा गया है कि जिन सरकारी वाहनों का उपयोग नहीं हो रहा है, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए और उनका बेवजह इस्तेमाल न होने दिया जाए।

सरकार के आदेश में ये खास

आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारी सार्वजनिक उपक्रमों, या अर्ध-सरकारी संगठनों के वाहनों का उपयोग भी नहीं कर सकेंगे। हालांकि, अगर अधिकारी किसी आफिशियल दौरे या सरकारी कार्य के सिलसिले में संबंधित संस्था में मौजूद हैं, तो उस स्थिति में वाहन का उपयोग किया जा सकेगा।

एक समान होगी व्यवस्था

विभाग ने बताया कि उक्त आदेश सितंबर 2022 में जारी दिशा-निर्देशों को और अधिक प्रभावी ढंग से लागू करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। नया कार्यालय ज्ञापन सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को भेज दिया गया है, ताकि पूरे केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक समान व्यवस्था लागू हो सके।

सरकार ने इसलिए उठाया सख्त कदम

केंद्र का कहना है कि इस फैसले का उद्देश्य सरकारी संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग सुनिश्चित करना, एक ही अधिकारी को कई वाहनों के आवंटन जैसी व्यवस्था पर रोक लगाना और प्रशासनिक कार्यप्रणाली को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाना है। इससे सरकारी वाहनों की डुप्लीकेशन रुकेगी, ईंधन और रखरखाव पर होने वाला खर्च कम होगा साथ ही सार्वजनिक धन का बेहतर उपयोग हो सकेगा।

वित्तीय अनुशासन को मिलेगी मजबूती

केंद्र सरकार का मानना है कि एक हकदार अधिकारी, एक सरकारी गाड़ी सिद्धांत के तहत लागू की गई यह व्यवस्था सरकारी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे न केवल सरकारी वाहनों के दुरुपयोग पर अंकुश लगेगा, बल्कि प्रशासनिक जवाबदेही और वित्तीय अनुशासन को भी मजबूती मिलेगी।