मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी विभागों में नियमित पदों पर काम कर रहे आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं मार्च 2027 तक समाप्त करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से चतुर्थ श्रेणी को छोड़कर प्रदेश के करीब 2 से 2.5 लाख आउटसोर्स कर्मचारियों की नौकरी पर संकट गहरा गया है। पढ़ें पूरी खबर और नए भर्ती नियम।
मध्य प्रदेश सरकार ने 5 IAS अधिकारियों के तबादले किए हैं। सागर कलेक्टर प्रतिमा पाल को पर्यटन विकास निगम का MD बनाया गया, वहीं देवास और सिवनी में नए कलेक्टर नियुक्त किए गए।
स्वास्थ्य मंत्रालय और DGHS ने देश भर के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। जानें इसके कारण, नियम और उल्लंघन करने पर होने वाली कार्रवाई।
पंजाब के सीएम भगवंत मान के चंडीगढ़, मोहाली और संगरूर कार्यालयों पर सीबीआई ने छापा मारा है। ट्रांसफर-पोस्टिंग और भ्रष्टाचार के मामले में हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई है।
मैहर कलेक्टर कार्यालय में कर्मचारियों की कमी दूर करने सतना से तीन लिपिक भेजे गए। मूल पदस्थापना सतना में रखते हुए अंतर-जिला कार्य व्यवस्था के अधिकार और नियमों को लेकर प्रशासनिक सवाल उठ रहे हैं।
केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन करते हुए उच्च शिक्षण संस्थानों को छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य, आत्महत्या की रोकथाम, और अप्राकृतिक मौतों की सूचना तुरंत पुलिस व मंत्रालय को देने के कड़े निर्देश जारी किए हैं।
मध्य प्रदेश शासन के गृह विभाग ने 150 पुलिस निरीक्षकों (TI) को डीएसपी (DSP) के पद पर पदोन्नत किया है। 10 सितंबर 2026 को जारी आदेश और नई पदस्थापना की पूरी जानकारी यहाँ पढ़ें।
भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल दुकानों और होटलों पर सोमवार से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए हैं।
भोपाल के निशातपुरा में जिला प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश पर बड़ी कार्रवाई करते हुए 35 साल पुराने अतिक्रमण को हटाया। 4 पोकलेन मशीनों की मदद से 11 मकानों को जमींदोज किया गया।
भोपाल में मास्टर प्लान की मांग और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस ने नगर निगम मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। जानें पूरी खबर, सुप्रीम कोर्ट के फैसले और राजनीतिक प्रतिक्रिया की विस्तृत जानकारी।
