केंद्र सरकार ने किसानों और राज्यों के विरोध के बाद गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 2026 के मसौदे को वापस ले लिया है। खांडसारी और एथनॉल नियमों की समीक्षा अब नए सिरे से होगी। पूरी रिपोर्ट पढ़ें।
मध्यप्रदेश सरकार ने प्रदेश के 20 जिलों की 5254 ग्राम पंचायतों में कार्यरत करीब 5000 पेसा मोबिलाइजर्स की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी हैं। जानिए क्या है इसकी वजह।
सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑफ रोड सेफ्टी ने सड़क हादसों को रोकने के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन को 48 घंटे के भीतर सड़क के गड्ढे भरने और खुले नालों व मैनहोल की बैरिकेडिंग करने का आदेश दिया गया है।
बरगी क्रूज हादसे में लापरवाही पर जबलपुर कोर्ट सख्त। चालक और प्रबंधन पर FIR के आदेश। जानें कोर्ट ने क्यों इसे 'आपराधिक मानव वध का प्रयास' माना।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भोपाल में पेड़ों के चारों ओर 1 मीटर खुली जगह रखने और लहारपुर डैम में जहरीले सीवेज का प्रवाह रोकने के लिए नगर निगम और PWD को सख्त निर्देश जारी किए हैं।
लाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने राहुल गांधी की दोहरी नागरिकता विवाद में FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को स्वयं जांच करने या केंद्रीय एजेंसी को मामला सौंपने को कहा है।
मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग ने कानून-व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए वरिष्ठ IPS अधिकारियों को संभाग प्रभारी नियुक्त किया है। देखें पूरी सूची और प्रभार।
मध्यप्रदेश शासन ने महावीर जयंती अवकाश को लेकर अधिसूचना जारी की है। कलेक्टरों को 30 या 31 मार्च को स्थानीय अवकाश घोषित करने की अनुमति दी गई है। भोपाल में 30 मार्च को छुट्टी रहेगी।
पश्चिम एशिया संकट के बीच भारत सरकार ने 'प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम उत्पाद वितरण आदेश 2026' जारी किया है। अब पीएनजी वाले क्षेत्रों में एलपीजी कनेक्शन सरेंडर करना अनिवार्य होगा। जानें नए नियम और समय-सीमा।
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल विधायक आरिफ मसूद के खिलाफ FIR दर्ज करने के हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। जानें इंदिरा प्रियदर्शनी कॉलेज विवाद और फर्जी सेल डीड का पूरा मामला।
