भोपाल में रेजिडेंशियल इलाकों में दुकानों पर कार्रवाई, सोमवार से सिलिंग करेगा निगम

भोपाल के आवासीय क्षेत्रों में अवैध रूप से चल रही कमर्शियल दुकानों और होटलों पर सोमवार से सख्त कार्रवाई शुरू होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद नगर निगम ने नोटिस चस्पा किए हैं।

अब बारी कार्रवाई की

अवैध दुकानों को हटाने अंतिम चेतावनी चस्पा

भोपाल। स्टार समाचार वेब

सुप्रीम कोर्ट के सख्त आदेशों के बाद भोपाल नगर निगम आवासीय (रेजिडेंशियल) क्षेत्रों में चल रही व्यावसायिक गतिविधियों के खिलाफ सोमवार से बड़े पैमाने पर शिकंजा कसने जा रहा है। रविवार को नगर निगम ने पुलिस बल की मौजूदगी में शहर भर की अवैध दुकानों और प्रतिष्ठानों पर 24 घंटे के अंतिम नोटिस चस्पा कर दिए हैं। इस कार्रवाई से हड़कंप मच गया है और कई दुकानदारों ने खुद ही अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए हैं।

छह प्रमुख थाना क्षेत्रों में होगी ताबड़तोड़ कार्रवाई

कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के हंगामे या विरोध प्रदर्शन से सख्ती से निपटने के लिए व्यापक पुलिस बंदोबस्त किए गए हैं। मिसरोद, हबीबगंज, रातीबढ़, कोहेफिजा, गोविंदपुरा, ऐशबाग और कोलार थाने के पुलिस बल को तैनात किया गया है। सोमवार को शहर की छह चिन्हित जगहों पर निगम का अमला व्यावसायिक निर्माण और दुकानों पर कार्रवाई करेगा। इससे पहले, वार्ड-58 के गौतम नगर स्थित एक रेजिडेंशियल बिल्डिंग में चल रहे होटल को भी सील किया जा चुका है।

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा झटका और जांच समिति पर रोक

यह पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों से जुड़ा हुआ है। अगस्त के पहले सप्ताह में हुई सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को बड़ा झटका देते हुए राज्य सरकार द्वारा गठित 10 सदस्यीय जांच समिति की कार्रवाई पर रोक लगा दी थी। साथ ही, हाईकोर्ट से दुकान संचालकों को मिले सभी स्टे ऑर्डर (राहत आदेश) को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होनी है, जिससे पहले नगर निगम को अपनी एक्शन रिपोर्ट कोर्ट में पेश करनी है।

रहवासियों की सुरक्षा और शांति बनी मुख्य वजह

स्थानीय रहवासियों लंबे समय से आवासीय क्षेत्रों में कमर्शियल गतिविधियों का विरोध कर रहे थे। रहवासियों का कहना है कि इन गतिविधियों के कारण इलाकों में शोर, भारी भीड़ और असामाजिक तत्वों का जमावड़ा बढ़ रहा है, जिससे सार्वजनिक शांति भंग हो रही है। इसके अलावा, भारी ट्रैफिक और बच्चों की सुरक्षा को लेकर भी गंभीर खतरे की स्थिति बनी हुई है, जिसके चलते प्रशासन यह सख्त कदम उठाने के लिए बाध्य हुआ है।