मध्यप्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने के केस में ग्वालियर हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है।

नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने का आरोप
नोटिस के बाद मामले को लेकर दतिया में सियासी बयानबाजी तेज
दतिया। स्टार समाचार वेब
मध्यप्रदेश की चर्चित दतिया विधानसभा सीट एक बार फिर सियासी और कानूनी चर्चा के केंद्र में है। कांग्रेस विधायक घनश्याम सिंह को नामांकन पत्र में आपराधिक मामले की जानकारी नहीं देने के केस में ग्वालियर हाईकोर्ट से नोटिस जारी होने की जानकारी सामने आई है। नोटिस के बाद दतिया की राजनीति में संभावित उपचुनाव को लेकर चचार्एं तेज हो गई हैं। मामला वर्ष 1991 में कांग्रेस के एक प्रदर्शन के दौरान दर्ज हुई एफआईआर से जुड़ा बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक प्रदर्शन के दौरान घनश्याम सिंह समेत कुछ अन्य लोगों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। आरोप है कि दतिया विधानसभा उपचुनाव के दौरान नामांकन पत्र दाखिल करते समय घनश्याम सिंह ने इस आपराधिक मामले की जानकारी नहीं दी। इसी मुद्दे को लेकर दीपक बेलपत्री समेत कुछ लोगों की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। अब इसी मामले में अदालत ने विधायक घनश्याम सिंह को नोटिस जारी किया है।
नायक ने भारती को बताया खलनायक
इधर, कांग्रेस प्रदेश महासचिव अवधेश नायक ने कहा कि हाईकोर्ट से नोटिस मिलना कानूनी प्रक्रिया का हिस्सा है और इसे बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बनाया जाना चाहिए। वहीं नायक ने राजेंद्र भारती पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि इस पूरे घटनाक्रम के पीछे राजेंद्र भारती की भूमिका हो सकती है। अवधेश नायक का आरोप है कि राजेंद्र भारती कानूनी दांव-पेच और दस्तावेजों के जरिए राजनीतिक नुकसान पहुंचाने में माहिर हैं। नायक ने यह भी दावा किया कि वर्ष 2023 में उनका टिकट कटने के पीछे भी राजेंद्र भारती की भूमिका थी।
दतिया में राजनीतिक हलचल
दतिया विधानसभा सीट की मौजूदा राजनीतिक स्थिति भी इस मामले को अहम बनाती है। 2023 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए हालिया उपचुनाव में भाजपा को इस सीट पर हार का सामना करना पड़ा, जबकि कांग्रेस ने दोनों चुनावों में जीत दर्ज की। ऐसे में हाईकोर्ट के नोटिस के बाद दतिया में राजनीतिक हलचल और बढ़ गई है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या इस कानूनी मामले के चलते दतिया में एक बार फिर उपचुनाव की स्थिति बन सकती है। फिलहाल दतिया की सियासत में हाईकोर्ट के नोटिस ने नया मुद्दा जरूर खड़ा कर दिया है।


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