मध्यप्रदेश सरकार ने भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के माध्यम से बाजार से 3,600 करोड़ रुपए का नया कर्ज लिया है। इस नई उधारी के बाद राज्य पर कुल कर्ज का बोझ 5.40 लाख करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। जानिए क्या हैं इसके आंकड़े और शर्तें।
भुवनेश्वर की विशेष सीबीआई अदालत से मिले वारंट के आधार पर ओडिशा, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और झारखंड में टीम ने एक साथ दबिश दी। कार्रवाई के दौरान कई अहम दस्तावेज जब्त किए गए हैं। दरअसल, यह छापामार कार्रवाई 1109 करोड़ रुपए के बैंक कर्ज घोटाले से जुड़ी है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में आयोजित कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के विकास और जनकल्याण से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। कैबिनेट फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री चैतन्य कश्याप ने बताया कि राज्य सरकार ने शून्य प्रतिशत पर मिलने वाले कर्ज को चुकाने की अवधि को 365 दिन कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा कि वे कोर्ट की इस गंभीर चिंता को बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं।
