मध्यप्रदेश के धार जिले में इंदौर-अहमदाबाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर ग्राम पीपलखेड़ा के पास आज सुबह 9 बजे बड़ा सड़क हादसा हो गया। ओवरटेक करने के दौरान एक निजी बस ने स्कूल बस को पीछे से टक्कर मार दी।
मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने खंडवा में राज्य की पहली SISF बटालियन बनाने की घोषणा की है। साथ ही बैगा, भारिया और सहरिया जनजातियों के लिए विशेष कंपनियों के गठन और दो साल में पुलिस के सभी पद भरने का ऐलान किया गया है।
कई देशों पर टैरिफ लगाने को लेकर अपने दूसरे कार्यकाल में लगातार चर्चा में रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर सुर्खियों में हैं। दरअसल, सीनेट से पारित एक विधेयक के बाद ट्रंप को नई ताकत मिलने का अनुमान है। इसका मकसद रूस की तेल से होने वाली कमाई को कम करना है, ताकि उसकी युद्ध लड़ने की क्षमता कमजोर हो सके।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के हर वर्ग तक जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंच रहा है और वैश्विक मंच पर भारत की साख मजबूत हुई है। अंत्योदय के संकल्प को पूरा करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार भी गरीब, किसान, युवा और नारी शक्ति के कल्याण के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है।
देश की राजधानी दिल्ली में आज सुबह-सुबह भूंकप के झटके महसूस किए गए। नेशनल सेंटर फॉर सीस्मोलॉजी के अनुसार, रविवार तड़के दिल्ली के उत्तरी जिले में 2.9 तीव्रता का भूकंप आया। भूकंप तड़के 4:14 बजे आया, जिस समय लोग गहरी नींद सो रहे थे।
भारत के अनुभवी बल्लेबाज और 2020-21 बॉर्डर-गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया को ऐतिहासिक जीत दिलाने वाले अजिंक्य रहाणे ने गुरुवार को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा कर दी। वह अब इंडियन प्रीमियर लीग में भी खेलते नहीं दिखाई देंगे।
हिमांक गौर के निर्देशन में बनी नई कॉमेडी-ड्रामा सीरीज आदर्श बाल विद्यालय का आधिकारिक ट्रेलर रिलीज हो चुका है। ये सीरीज प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होने वाली है। इसका निर्देशन हिमांक गौर ने किया है। इस सीरीज के कुल 7 एपिसोड आएंगे।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई मध्य प्रदेश कैबिनेट बैठक में सरदार सरोवर बांध परियोजना विवाद सुलझने, कर्मचारियों की पदोन्नति, हर जिले में IT पार्क और 'नमो हरित नगर योजना' सहित कई अहम फैसलों को मंजूरी दी गई।
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में प्रमोशन में आरक्षण के लंबित मामले की सुनवाई हुई। राज्य सरकार ने स्थगन की मांग की, जबकि सपाक्स ने पदोन्नति पर रोक लगाने और जल्द फैसले की अपील की है।
मध्यप्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण विवाद का असर लाखों शासकीय कर्मचारियों-अफसरों पर पड़ रहा है। नियमित पदोन्नति वर्षों से अटकी होने के कारण विभागों में रिक्तियां, प्रशासनिक कामकाज और नई भर्तियां भी प्रभावित हैं। सामान्य और आरक्षित वर्ग, दोनों के कर्मचारी अब सुनवाई पर निगाहें टिकाए हुए हैं।
