मध्य प्रदेश सरकार ने स्वामित्व योजना के नियमों में बड़ा बदलाव किया है। अब प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पटवारी के नाम पर न होकर शासन के नाम होगी। राजस्व मंत्री करण सिंह वर्मा ने दी जानकारी।
मोहन कैबिनेट में आज कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। इसमें सबसे खास यह है कि गरीब परिवारों को आबादी की भूमि पर काबिज होने की स्थिति में नि:शुल्क रजिस्ट्री की सुविधा देने का फैसला लेने जा रही है। कैबिनेट में राजस्व विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी।














