एजुकेशन डेस्क। स्टार समाचार वेब

NEET UG 2026 परीक्षा की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आईआईटी मद्रास के निदेशक ने टेलीग्राम के उन फीचर्स पर सवाल उठाए हैं, जिनका इस्तेमाल पेपर लीक जैसी अफवाहें फैलाने के लिए किया जा रहा है।

केंद्र सरकार ने भारत में टेलीग्राम पर अस्थायी प्रतिबंध का निर्देश दिया है। इसके तहत सेवाओं को 22 जून तक ब्लॉक किया गया है और मैसेज एडिटिंग फीचर पर 30 जून तक रोक लगा दी गई है। यह निर्णय नीट यूजी 2026 परीक्षा में पारदर्शिता बनाए रखने और फर्जी सूचनाओं पर लगाम लगाने के लिए लिया गया है।

आईआईटी मद्रास के निदेशक ने उजागर की बड़ी खामी

आईआईटी मद्रास के निदेशक वी. कामकोटी ने टेलीग्राम की एक ऐसी तकनीकी कमजोरी की ओर इशारा किया है, जो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बेहद खतरनाक साबित हो रही है।

• मैसेज एडिटिंग का दुरुपयोग:

• कामकोटी के अनुसार, टेलीग्राम पर भेजे गए मैसेज को एडिट करने के बाद भी उसका मूल टाइमस्टैम्प नहीं बदलता है। इससे किसी पुराने संदेश में बदलाव करके उसे 'पुराना' दिखाया जा सकता है, जिससे छात्रों के बीच भ्रम और घबराहट फैलती है।

• PDF फाइलों के साथ छेड़छाड़:

• निदेशक ने एक डेमो के माध्यम से दिखाया कि टेलीग्राम पर भेजी गई किसी भी PDF फाइल को बाद में दूसरी फाइल से बदला जा सकता है, जबकि फाइल का पुराना टाइमस्टैम्प वैसा ही रहता है। इसका इस्तेमाल प्रश्नपत्र लीक होने का झूठा दावा करने के लिए किया जा सकता है।

पहले भी इन परीक्षाओं में आ चुकी है समस्या

वी. कामकोटी ने स्पष्ट किया कि इसी प्रकार की तकनीक का इस्तेमाल पहले जेईई एडवांस्ड और आईआईएसईआर (IISER) एप्टीट्यूड टेस्ट जैसी परीक्षाओं के दौरान छात्रों को गुमराह करने के लिए किया गया था। उन्होंने छात्रों को सलाह दी है कि वे सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली 'पेपर लीक' की सामग्री पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक वेबसाइट्स पर जारी सूचनाओं को ही सही मानें।

NTA ने किया फैसले का समर्थन

राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) के महानिदेशक अभिषेक सिंह ने इस प्रतिबंध का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने माना कि हालांकि कुछ लोग वीपीएन (VPN) का सहारा ले सकते हैं, लेकिन इस कदम से अफवाह फैलाने वाले नेटवर्क की पहुंच काफी कम हो जाएगी। उन्होंने जोर दिया कि परीक्षा से पहले फैलने वाली गलत सूचनाएं न केवल लाखों छात्रों के मानसिक तनाव को बढ़ाती हैं, बल्कि परीक्षा की विश्वसनीयता को भी चोट पहुँचाती हैं।

री-टेस्ट से पहले सरकार की सख्ती

यह पूरी कार्रवाई नीट यूजी 2026 री-एग्जाम से ठीक पहले की गई है। सरकार और जांच एजेंसियां डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद ऐसी सुविधाओं का दुरुपयोग रोकने के लिए पूरी तरह सतर्क हैं, ताकि छात्रों का भविष्य सुरक्षित रहे और परीक्षा की पारदर्शिता बनी रहे।

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