UGC Equity Regulations 2026: केंद्र सरकार नियमों पर कर रही पुनर्विचार, जानिए क्या है विवाद

UGC इक्विटी विनियम 2026 पर सुप्रीम कोर्ट की कार्यवाही और केंद्र सरकार के रुख की विस्तृत जानकारी। जानिए नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर क्यों हो रहा है विवाद।

यूजीसी इक्विटी विनियम 2026:
केंद्र सरकार कर रही नियमों पर पुनर्विचार

एजुकेशन डेस्क। स्टार समाचार वेब

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को सूचित किया है कि वह 'यूजीसी (उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देना) विनियम, 2026' पर फिर से विचार कर रही है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने स्पष्ट किया है कि सरकार वर्तमान नियमों की समीक्षा कर रही है, हालांकि अभी यह तय नहीं है कि इस पुनर्विचार के बाद नियमों का स्वरूप क्या होगा। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के स्थगन आदेश के कारण ये नियम प्रभावी नहीं हैं, और सरकार का यह रुख मामले के भविष्य के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट का निर्देश और समय-सीमा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है। अदालत ने यूजीसी को चार सप्ताह का समय दिया है कि वह याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए सभी महत्वपूर्ण मुद्दों को शामिल करते हुए एक विस्तृत जवाबी हलफनामा दायर करे। कोर्ट के निर्देशों के अनुसार, यूजीसी को अपने हलफनामे की प्रतियां याचिकाकर्ताओं को उपलब्ध करानी होंगी। इसके बाद, याचिकाकर्ताओं को अपना रिजॉइंडर (जवाब) दाखिल करने के लिए दो सप्ताह का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।

नियमों में जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा को लेकर विवाद

विवाद का मुख्य केंद्र जनवरी 2026 में अधिसूचित किए गए ये नए नियम हैं। इन नियमों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, जिसमें सबसे बड़ी आपत्ति जाति आधारित भेदभाव की परिभाषा पर है। याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि नियमों में इस परिभाषा को बहुत ही संकीर्ण और सीमित रखा गया है। उनका आरोप है कि यदि नियमों को इसी रूप में लागू किया जाता है, तो गैर-आरक्षित या सामान्य वर्ग के छात्र संस्थागत पक्षपात और भेदभाव के विरुद्ध सुरक्षा पाने से वंचित रह सकते हैं।

भविष्य की संभावनाएं और वर्तमान स्थिति

फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों के क्रियान्वयन पर रोक लगा रखी है, जिससे स्थिति यथावत बनी हुई है। सरकार द्वारा नियमों पर दोबारा विचार करने की घोषणा के बाद अब यह स्पष्ट है कि इन विनियमों का भविष्य सरकार की समीक्षा प्रक्रिया और आगामी न्यायिक सुनवाइयों पर निर्भर करेगा। याचिकाकर्ताओं ने नियमों के व्यापक दायरे और उनके संभावित दुरुपयोग को लेकर जो चिंताएं जाहिर की हैं, उन पर सरकार का पुनर्विचार किस दिशा में जाता है, इस पर शिक्षा जगत की पैनी नजर है।