मनरेगा की जगह लेगा VB-G RAM G: 'विकसित भारत ग्रामीण रोजगार गारंटी' का ड्राफ्ट जारी हुआ

VB–G RAM G का ड्राफ्ट सरकार ने जारी किया

आम जनता और विशेषज्ञों से मांगा गया फीडबैक

एक जुलाई से पूरे देश में लागू होगा नया कानून

नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब

केंद्र सरकार ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। सरकार ने 'विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025' (VB–G RAM G) के तहत ड्राफ्ट नियमों को आधिकारिक तौर पर जारी कर दिया है। आगामी 1 जुलाई से यह नया कानून देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। सरकार ने इस कानून को लागू करने की अधिसूचना जारी करने के बाद यह कदम उठाया है।

इस अधिनियम की धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए इन ड्राफ्ट नियमों को फिलहाल सार्वजनिक डोमेन (Public Domain) में रखा गया है। इसका मुख्य उद्देश्य कानून को अंतिम रूप देने से पहले सभी संबंधित पक्षों, राज्यों, विशेषज्ञों, नागरिक समाज संगठनों और आम जनता से व्यापक परामर्श करना तथा उनका रचनात्मक फीडबैक प्राप्त करना है।

कैसा होगा नए कानून का प्रशासनिक और वित्तीय ढांचा?

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों का मुख्य उद्देश्य पूरे देश में इस अधिनियम को सुचारू रूप से लागू करने के लिए एक मजबूत संस्थागत, प्रशासनिक, वित्तीय और शासन संबंधी ढांचा तैयार करना है।

प्रस्तावित नियमों में...

• राष्ट्रीय स्तर की संचालन समिति और केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद का गठन।

• प्रशासनिक खर्च और शिकायत निवारण (Grievance Redressal) प्रणाली।

• मजदूरी (Wages) और बेरोजगारी भत्ते का समय पर भुगतान।

• निर्धारित आवंटन से अधिक होने वाले खर्चों का प्रबंधन (जिसमें बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के खर्च भी शामिल हैं)।

• संक्रमणकालीन प्रावधान (Transitional Provisions)।

मनरेगा (MGNREGA) की जगह लेगा नया 'VB-G RAM G' मिशन

इस नए कानून की सबसे बड़ी बात यह है कि यह मौजूदा मनरेगा (MGNREGA) योजना की जगह लेगा। 'संक्रमणकालीन प्रावधानों' के ड्राफ्ट नियमों में मनरेगा से VB–G RAM G (विकसित भारत – रोजगार और आजीविका मिशन) में शिफ्ट होने का पूरा रोडमैप और ढांचा तैयार किया गया है।

श्रमिकों के अधिकारों पर नहीं पड़ेगा कोई असर

सरकार ने स्पष्ट किया है कि जब तक राज्य सरकारें इस नई योजना की अधिसूचना जारी नहीं कर देतीं, तब तक संक्रमण काल (Transition Period) के दौरान पहले से चल रहे सभी काम निरंतर जारी रहेंगे। पुरानी बकाया देनदारियों का पूरी तरह निपटारा किया जाएगा। सभी पुराने रिकॉर्ड्स को नए सिस्टम में ट्रांसफर किया जाएगा। e-KYC से सत्यापित पुराने जॉब कार्ड पूरी तरह वैध रहेंगे। श्रमिकों को मिलने वाले अधिकारों और लाभों में कोई रुकावट नहीं आएगी।