पश्चिम एशिया संकट: भारत सरकार की देशवासियों से पेट्रोल-डीजल बचाने की अपील, जानें क्या है पूरी योजना

नई दिल्ली:

पश्चिम एशिया (West Asia) में बढ़ते तनाव और वैश्विक ऊर्जा सप्लाई चेन में आई अस्थिरता के बीच भारत सरकार ने नागरिकों से ईंधन संरक्षण की अपील की है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि हालांकि देश में ईंधन का पर्याप्त भंडार है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में भारी उतार-चढ़ाव को देखते हुए सावधानी बरतना आवश्यक है।

'ऊर्जा बचाएं, देश को आर्थिक दबाव से मुक्त करें'

पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने व्यक्तिगत रूप से देशवासियों से पेट्रोल और डीजल की खपत कम करने का आग्रह किया है। सरकार का मानना है कि यदि नागरिक अपनी जीवनशैली में छोटे बदलाव करेंगे, तो इससे देश की अर्थव्यवस्था और विदेशी मुद्रा भंडार पर पड़ रहा बोझ काफी कम हो सकेगा।

ईंधन बचाने के लिए सरकार ने दिए ये 5 सुझाव

मंत्रालय ने नागरिकों से निम्नलिखित आदतों को अपनाने की अपील की है:

• सार्वजनिक परिवहन: निजी वाहनों के बजाय मेट्रो और बसों का अधिक उपयोग करें।

• कारपूलिंग: दफ्तर या लंबी दूरी की यात्रा के लिए कारपूलिंग (Car-pooling) को बढ़ावा दें।

• इलेक्ट्रिक वाहन (EV): वैकल्पिक ऊर्जा और ईवी के इस्तेमाल पर जोर दें।

• रेलवे का उपयोग: माल ढुलाई के लिए सड़क मार्ग के बजाय रेलवे को प्राथमिकता दें।

• स्वैच्छिक बचत: अनावश्यक यात्राओं से बचें ताकि सामूहिक रूप से ऊर्जा संरक्षण हो सके।

क्या देश में तेल का संकट है? मंत्रालय ने दिया स्पष्ट जवाब

सप्लाई चेन को लेकर फैल रही अफवाहों पर विराम लगाते हुए मंत्रालय ने कहा कि देश में पेट्रोल-डीजल की कोई कमी नहीं है।

• पर्याप्त भंडार: भारत के पास कच्चे तेल का पर्याप्त 'स्ट्रेटेजिक रिजर्व' मौजूद है।

• रिफाइनरी क्षमता: सभी भारतीय रिफाइनरियां पूरी क्षमता के साथ काम कर रही हैं।

• आपूर्ति सामान्य: देश के किसी भी हिस्से या पेट्रोल पंप पर ईंधन की किल्लत जैसी स्थिति नहीं है।

LPG सप्लाई : तीन दिन में 1.26 करोड़ सिलेंडर डिलीवर

घरेलू रसोई गैस की उपलब्धता को लेकर सरकार ने राहत भरे आंकड़े पेश किए हैं। पिछले तीन दिनों में 1 करोड़ 14 लाख बुकिंग के मुकाबले 1 करोड़ 26 लाख एलपीजी सिलेंडर वितरित किए गए हैं। वहीं, कमर्शियल एलपीजी और ऑटो एलपीजी की बिक्री भी सुचारू रूप से जारी है। सरकार ने साफ किया है कि रसोई गैस की सप्लाई चेन पूरी तरह सुरक्षित है और घबराने की कोई बात नहीं है।

ऊर्जा संरक्षण क्यों है जरूरी?

भारत अपनी कच्चे तेल की जरूरतों का एक बड़ा हिस्सा आयात करता है। पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण समुद्री व्यापार मार्गों पर खतरा बढ़ा है और बीमा लागत में वृद्धि हुई है। सरकार का उद्देश्य है कि आम उपभोक्ताओं पर अंतरराष्ट्रीय संकट का सीधा असर कम से कम पड़े। ऊर्जा की बचत न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी बल्कि संकट के समय देश को आत्मनिर्भर बनाए रखेगी।