बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद EC का बड़ा एक्शन। दुष्मंत नारियाला नए मुख्य सचिव और सिद्धनाथ गुप्ता नए DGP बने। 23 और 29 अप्रैल को होगी वोटिंग

कोलकाता/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के मात्र 24 घंटे के भीतर भारतीय चुनाव आयोग (EC) ने राज्य प्रशासन में भारी फेरबदल कर दिया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
मुख्य सचिव: नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर उनके स्थान पर 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
DGP: पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को बंगाल पुलिस की कमान सौंपी गई है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर: सुप्रतिम सरकार के स्थान पर अजय कुमार नंद को नया कमिश्नर बनाया गया है।
गृह सचिव: जगदीश प्रसाद मीणा को हटाकर 1997 बैच की IAS संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है।
अन्य नियुक्तियां: नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बनाया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी या पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी किया था। इस बार बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा:
पहला चरण: 23 अप्रैल
दूसरा चरण: 29 अप्रैल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
पिछले 14 वर्षों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। यदि टीएमसी जीतती है, तो ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी जो लगातार चार बार पद संभालेंगी। हालांकि, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक कड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।
इससे पहले 5 मार्च को बंगाल के राजनीतिक गलियारों में तब हलचल मच गई थी, जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह आरएन रवि को नया गवर्नर नियुक्त किया गया। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे केंद्र का 'एकतरफा' निर्णय करार दिया था।
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पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भवानीपुर चुनाव परिणाम को कलकत्ता हाईकोर्ट में चुनौती दी है। वहीं, टीएमसी के 20 सांसदों के अन्य पार्टी में विलय से तृणमूल कांग्रेस भारी संकट में है।
सुप्रीम कोर्ट ने देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक एसबीआई समेत अन्य बैंकों की कार्यप्रणाली पर बेहद सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने एसबीआई की तरफ से पेश हुईं एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अर्चना पाठक दवे से कहा कि वे कोर्ट की इस गंभीर चिंता को बैंक के उच्च अधिकारियों तक पहुंचाएं।
अभी नासिक और पुणे का केस सुरझा भी नहीं और अब महाराष्ट्र के नागपुर में एक और चौंकाने वाला मामला सामने आ गया है। यहां एयर फोर्स के एक कर्मचारी की पत्नी ने अपने पुराने क्लासमेट और उसके साथियों पर रेप, ब्लैकमेल, काला जादू और जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाया है।
देशभर में हो रही कफ सीरप की कालाबाजारी और बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार ने सख्त कदम उठाया है। हालांकि इस तरह की कवायद भी पहले भी की जा चुकी है, लेकिन मनमानी पर रोक नहीं लग पाई है। जहां आज पिछली घटनाओं से सबक लेते हुए केंद्र ने कड़ा और बड़ा कदम उठाया है।
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उत्तरप्रदेश के प्रयागराज में एक बार फिर सामूहिक हत्याकांड की घटना ने सनसनी फैला दी है। यमुनानगर के मेजा थाना इलाके के कुकुरकटवा गांव में एक ही परिवार के तीन बुजुर्ग सदस्यों की देर रात नृशंस हत्या कर दी गई।
'कॉकरोच जनता पार्टी' के संस्थापक अभिजीत दीपके की जयपुर में सरेआम पिटाई। वीडियो वायरल होने के बाद मचा हड़कंप, जानें कौन हैं अभिजीत और क्यों चर्चा में है उनकी पार्टी।
अमेरिका-ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा हो चुकी है। 19 जून-2026 को स्विट्जरलैंड में इस पर हस्ताक्षर होंगे। इसका दुनिया भर के नेताओं ने स्वागत किया है। इसी क्रम में भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा- संघर्ष खत्म करने के लिए बनी इस सहमति का मैं स्वागत करता हूं।
बिहार की राजधानी पटना स्थित ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के संचालक रौशन आनंद को बड़ी राहत मिली है। उन्हें जमानत मिल गई है, जिसके बाद वह आज सहरसा पहुंचकर अपने छोटे भाई प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार में शामिल होंगे। परिवार और समर्थकों के लिए यह राहत भरी खबर है।
उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा चुनाव इसी साल नवंबर-दिसंबर महीने में होने के आसार जताए जा रहे हैं। दरअसल, अगले साल फरवरी में प्रस्तावित जनगणना के दूसरे चरण में बाधा नहीं आने देने के लिए केंद्र सरकार इन राज्यों में फरवरी-मार्च से पहले चुनाव कराने पर विचार कर रही है।

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