बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के बाद EC का बड़ा एक्शन। दुष्मंत नारियाला नए मुख्य सचिव और सिद्धनाथ गुप्ता नए DGP बने। 23 और 29 अप्रैल को होगी वोटिंग

कोलकाता/नई दिल्ली। स्टार समाचार वेब
पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तारीखों के एलान के मात्र 24 घंटे के भीतर भारतीय चुनाव आयोग (EC) ने राज्य प्रशासन में भारी फेरबदल कर दिया है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से आयोग ने मुख्य सचिव, गृह सचिव और DGP समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तत्काल प्रभाव से तबादला कर दिया है।
चुनाव आयोग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, राज्य की प्रशासनिक मशीनरी में निम्नलिखित बदलाव किए गए हैं:
मुख्य सचिव: नंदिनी चक्रवर्ती को पद से हटाकर उनके स्थान पर 1993 बैच के IAS अधिकारी दुष्मंत नारियाला को नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है।
DGP: पीयूष पांडे की जगह सिद्धनाथ गुप्ता को बंगाल पुलिस की कमान सौंपी गई है।
कोलकाता पुलिस कमिश्नर: सुप्रतिम सरकार के स्थान पर अजय कुमार नंद को नया कमिश्नर बनाया गया है।
गृह सचिव: जगदीश प्रसाद मीणा को हटाकर 1997 बैच की IAS संघमित्रा घोष को नया गृह सचिव नियुक्त किया गया है।
अन्य नियुक्तियां: नटराजन रमेश बाबू को सुधार सेवा महानिदेशक और अजय मुकुंद रानाडे को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (कानून-व्यवस्था) बनाया गया है।
आयोग ने स्पष्ट किया है कि हटाए गए अधिकारियों को चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक किसी भी चुनावी ड्यूटी या पद पर तैनात नहीं किया जाएगा।
चुनाव आयोग ने रविवार को बंगाल की 294 सीटों के लिए चुनावी कार्यक्रम जारी किया था। इस बार बंगाल में दो चरणों में मतदान होगा:
पहला चरण: 23 अप्रैल
दूसरा चरण: 29 अप्रैल चुनाव के नतीजे 4 मई को घोषित किए जाएंगे।
पिछले 14 वर्षों से सत्ता पर काबिज मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस बार लगातार चौथी बार जीत दर्ज कर इतिहास रचने की तैयारी में हैं। यदि टीएमसी जीतती है, तो ममता बनर्जी देश की पहली ऐसी महिला मुख्यमंत्री बनेंगी जो लगातार चार बार पद संभालेंगी। हालांकि, उनके सामने भारतीय जनता पार्टी (BJP) एक कड़ी चुनौती बनकर खड़ी है।
इससे पहले 5 मार्च को बंगाल के राजनीतिक गलियारों में तब हलचल मच गई थी, जब राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह आरएन रवि को नया गवर्नर नियुक्त किया गया। ममता बनर्जी ने इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए इसे केंद्र का 'एकतरफा' निर्णय करार दिया था।
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कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से अग्रिम जमानत मिल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को निर्देश दिया कि, वे जांच में सहयोग करें और बुलाए जाने पर थाने में पेश होंगे। साथ ही सबूतों को प्रभावित करने या उनके साथ छेड़छाड़ करने से बचेंगे।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस की उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया है कि बंगाल विधानसभा चुनाव में मतगणना के लिए पर्यवेक्षक के रूप में निर्वाचन आयोग द्वारा केवल केंद्रीय कर्मी ही नियुक्त किए गए हैं।
हर महीने की शुरुआत में आम लोगों से जुड़े ढेर सारे बदलाव देखने को मिलता है। इसमें से कुछ बदलाव हर महीने होते हैं, जिसमें एलपीजी की कीमत, सीएनजी-पीएनजी के दाम, जेट फ्यूल जैसी चीजें शामिल होती हैं। साथ ही कुछ नए बदलाव भी लागू होते हैं।
कांग्रेस नेता पवन खेड़ा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी। असम सरकार ने 'विदेशी साजिश' का आरोप लगाते हुए जमानत का विरोध किया। पढ़ें कोर्ट की पूरी कार्यवाही
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कड़ा रुख दिखाया। 15 वर्षीय दुष्कर्म पीड़िता के 30 हफ्ते की गर्भावस्था समाप्त करने की अनुमति पर सुनवाई हुई। इस फैसले को चुनौती देने वाली एम्स की क्यूरेटिव पिटीशन पर अदालत ने आपत्ति जताई।
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